अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै देशमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने तर नेपालमा नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडक जस्ता आयोजनामा ढिलाइ गर्नुको मुख्य कारण पनि कानूनी जटिलता नै रहेको उनको तर्क थियो ।
पूर्वाधार निर्माणमा मूल्य समायोजनको समस्या औंल्याउँदै सांसद आचार्यले नेपालको निर्माण उद्योग अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘अहिलेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै समातेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, ती हाम्रा सपना मात्र रहनेछन्,’ सांसद आचार्यले भने, ‘सडक निर्माणमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा मूल्य समायोजनको इन्डेक्स फ्याक्टर १० देखि १५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको छ ।’
निर्माण क्षेत्रमा प्रविधि र गुणस्तरको चर्चा गर्दै उनले नेपालमा पुलहरूको स्ट्यान्डर्ड डिजाइन नहुनु र फरक–फरक साइजका गर्डरहरू प्रयोग हुनुले पनि ढिलाइ हुने गरेको बताए ।
साथै, सन् २०१३–१४ तिर शुरु गरिएको डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेल र न्यून बोलपत्र (लोवेस्ट बिडर) लाई ठेक्का दिने परिपाटीले आयोजनाहरू अलपत्र परेको उनको दाबी छ ।
सांसद आचार्यले पूर्वाधार विकासमा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्न र उच्च आवागमन हुने राजमार्गहरूमा हाइब्रिड एनुअल्टी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सुझाव दिए ।
