जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमलापछि भारतले पाकिस्तानसँग सन् १९६० को सिन्धु जल सन्धि तत्काल निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । आतंकवादी हमलाको एक दिनपछि बसेको सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको थियो । जसमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकर उपस्थित थिए। पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई स्थायी रूपमा समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म स्थगन कायम रहने भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
समाचारअनुसार सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरिएको छ तर, रद्द गरिएको छैन। पाकिस्तानी नागरिकहरूको लागि सार्क भिसा सुविधा बन्द गरिएको छ तर सबै प्रकारका भिसाहरू रोकिएका छैनन् ।
पाकिस्तानमा सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने निर्णयको सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारले पाकिस्तानी मिडियासँग कुरा गर्दै भारतले यस्तो एकतर्फी निर्णय लिन नसक्ने बताए।
पाकिस्तानको ९० प्रतिशत कृषि उत्पादन सिन्धु सन्धिसँग जोडिएको छ । यससँगै शिमला सम्झौताको के हुनेछ? कराँची सम्झौताको के हुनेछ? नियन्त्रण रेखामा युद्धविरामको के हुनेछ? आणविक हतियारसम्बन्धी जानकारी साझा गर्नेहरूलाई के हुनेछ? यी सबै कुराहरूमा प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
अब यो सन्धिअनुसार भारतले पाकिस्तानसँग कुनै पनि जानकारी साझा गर्ने छैन र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि बैठकमा भाग लिने छैन।
ब्रिटिश राजको समयमा दक्षिण पञ्जाबमा सिन्धु नदी उपत्यकामा एउटा ठूलो नहर निर्माण गरिएको थियो । भारत र पाकिस्तानको विभाजनको समयमा पञ्जाब विभाजित हुँदा यसको पूर्वी भाग भारतमा र पश्चिमी भाग पाकिस्तानमा गएको थियो ।
विभाजनको समयमा सिन्धु नदी उपत्यका र यसका विशाल नहरहरू पनि विभाजित भए । तर पाकिस्तान यसबाट प्राप्त हुने पानीको लागि पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर थियो ।
पानीको प्रवाह कायम राख्ने उद्देश्यले २० डिसेम्बर १९४७ मा पूर्वी र पश्चिम पञ्जाबका प्रमुख इन्जिनियरहरू बीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
यसअन्तर्गत विभाजन अघिको निर्णयअनुसार भारतले मार्च ३१, १९४८ सम्म पाकिस्तानलाई पानीको निश्चित हिस्सा दिँदै जाने निर्णय गरिएको थियो ।
१ अप्रिल १९४८ मा, जब सम्झौता अब लागू भएन भारतले दुई प्रमुख नहरहरूको पानी आपूर्ति बन्द गरेको थियो, जसले पाकिस्तानी पञ्जाबको १७ लाख एकड जमिनमा स्थिति बिग्रिएको थियो ।
भारतको यो कदमको पछाडि धेरै कारणहरू दिइएका थिए, जसमध्ये एउटा कारण भारतले कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानमाथि दबाब दिन चाहेको थियो। त्यसपछिको सम्झौतापछि भारतले पानी आपूर्ति जारी राख्न सहमत भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
अध्ययन अनुसार १९५१ मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले टेनेसी उपत्यका प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख डेभिड लिलिएन्थललाई भारत निम्तो दिएका थिए। लिलिएन्थलले पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरे र अमेरिका फर्केपछि उनले सिन्धु नदी उपत्यकाको पानी बाँडफाँडमा एउटा लेख लेखेका थिए ।
यो लेख विश्व बैंकका प्रमुख तथा लिलिएन्थलका साथी डेभिड ब्ल्याकले पनि पढेका थिए र उनले यस सम्बन्धमा भारत र पाकिस्तानका प्रमुखहरूलाई सम्पर्क गरेका थिए। अनि त्यसपछि दुई पक्षबीच भेटघाटको श्रृंखला शुरू भएको हो ।
यी बैठकहरू लगभग एक दशकसम्म जारी रहे र अन्ततः १९ सेप्टेम्बर १९६० मा कराँचीमा सिन्धु नदी उपत्यका सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सन्धिअनुसार सिन्धु, झेलम र चेनाबलाई पश्चिमी नदी घोषित गरियो र तिनीहरूको पानी पाकिस्तानलाई दिइयो। जबकि रावी, ब्यास र सतलजलाई पूर्वी नदी घोषणा गरियो र तिनीहरूको पानी भारतको लागि आरक्षित गरियो।
यसअनुसार केही अपवादबाहेक भारतले पूर्वी नदीहरूको पानी बिना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न सक्छ। साथै, भारतलाई पश्चिमी नदीहरूको पानी प्रयोग गर्ने केही सीमित अधिकार पनि दिइएको थियो। यस सन्धिमा दुई देशहरू बीचको सम्झौताबारे वार्ता र स्थलको निरीक्षण आदिको प्रावधान पनि थियो ।
