राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध टकराबको नभई सहकार्यको हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । आइतबार (वैशाख २०) निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले सुशासन, आर्थिक सुधार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
लामिछानेले आफू धेरै बोल्नभन्दा निजी क्षेत्रका समस्या र सुझाव सुन्नका लागि उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप अघि सारेको बताए ।
“वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा हामीले स्पष्ट योजना बनाएका छौँ,” उनले भने, “सरकार वाचापत्र हेरेर चल्नुपर्छ, किनभने हामीले यही आधारमा जनतासँग मत मागेका हौँ ।”
लामिछानेले निजी क्षेत्रसँग सरकारको कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । “तपाईंहरू सशंकित र डराएको जस्तो देखेर नै म यहाँ बस्न चाहेको हुँ,” उनले भने, “हामी व्यवसायीलाई दुःख दिन चाहँदैनौँ । सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज र प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ, कुनै स्वार्थ खोज्न होइन ।”
उनले सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई एकसाथ अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै केही अवस्थामा कडाइ आवश्यक हुन सक्ने बताए । “धरपकडको विषयमा स्पष्ट भन्छु, हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणमा जान चाहन्छौँ,” उनले भने, “यस क्रममा केही असहज हुन सक्छ, तर यसको उद्देश्य समग्र प्रणाली सुधार गर्नु हो ।”
उनले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । “सरकारले १० जनामध्ये एक–दुईजनालाई मात्र रोजगारी दिन सक्छ, बाँकी रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गर्ने हो,” उनले भने ।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले देखाएको चासोलाई उनले सकारात्मक भन्दै सरकार त्यसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । साथै, उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाउने संकेत गरे ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा आईपीओ जारी गर्ने विषयमा उनले सरकार स्पष्ट रहेको बताए । घाटामा गएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएर सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
आयकरको विषयमा पनि सरकार सुधारको पक्षमा रहेको उनले बताए । “आयको ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था जायज होइन,” उनले भने, “कर प्रणाली सुधारका लागि सरकार तयार छ ।”
सनसेट कानुन, एमआरपी समस्या, उद्योग सञ्चालन अनुमति तथा लाइसेन्स प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । लामो समयदेखि अड्किएका परियोजना र अनुमति प्रक्रियालाई द्रुत रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
‘एलडीसी ग्राजुएसन’पछि देखिन सक्ने असरबारे सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे थप सहजीकरणका उपाय अपनाइने बताए ।
लामिछानेले आफूहरूले गर्न खोजेको राजनीति ‘अर्थराजनीति’ भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । “सरकार हाम्रो भए पनि सत्ता पूर्ण रूपमा हाम्रो भइसकेको छैन,” उनले भने, “त्यसैले केही काममा समय लाग्न सक्छ, तर लक्ष्य र उद्देश्यबाट हामी विचलित हुँदैनौँ ।”
सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अवैध कारोबार र तस्करीबारे उठेका प्रश्नमा उनले सरकार सचेत रहेको बताए । जनजीवन कठिन नबनोस् र व्यवसायीले सहज रूपमा सामान आयात गर्न सकून् भन्ने सन्तुलन कायम गर्दै गैरभन्सार सामानको नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो ।
वन ऐन सुधार, सुशासन, उद्योग सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै उनले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद जारी रहने बताए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा उनले सरकार आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै भने, “कार्यक्रम हामी गर्छौं, तर आवश्यकता तपाईंहरूको हो । त्यसैले सरकार तपाईंहरूसँगै बसेर अघि बढ्न चाहन्छ ।”
