स्थानीय तह र प्रदेशका रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनको सम्भावना न्यून देखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभाका रिक्त ७४ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको छ ।
छोटो अवधिका लागि धेरै बजेट खर्र्च गर्नुपर्ने भएकाले उपनिर्वाचन नगर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । “सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेको छ । थोरै कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन गर्ने पक्षमा सरकार पनि देखिएको छैन,” स्रोत भन्छ ।
०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका थिए । केही पदमा भने मृत्यु भएका कारण पद रिक्त छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाख ३० गते भएको थियो । स्थानीय तहको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी उपनिर्वाचन गर्ने/नगर्नेबारे टुंगोमा पुगिनसकेको बताउँछन् । छोटो अवधिका निम्ति राज्यको खर्च बढ्ने र कार्यसम्पादनमा पनि असर नपरेको बुझाइ उनको छ ।
