सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सरकारले विहीबार प्रस्तुत गरेको हो । कस्तो छ त बजेटको समग्र रुपरेखा ? कुन मन्त्रालयमा कति बजेट र कस्ता योजना स्वीकृत गरिएको छ त ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विहीबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु खर्च रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड अर्थात (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात १९.१ प्रतिशत गरि जम्मा रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे ।
यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले धेरै हो भने यो संशोधित बजेट भन्दा १८.२ प्रतिशत धेरै हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न मुलुकलाई निर्धारित समय अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्दै अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत अर्थमन्त्रीले गरे ।
उनले क्रेडिट रेटिङले ल्याएको उत्साहलाई माथिल्लो क्रेडिट रेटिङमा सुधार गर्न आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाइने बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानीको वातावरण बनाउन अध्यादेश मार्फत कानूनमा गरिएको संशोधनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जिकिर समेत उनले गरेका छन् ।
कसलाई कति दिइयो बजेट ?
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु. ९५ अर्ब ८१ करोड
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड
– शहरी विकास मन्त्रालयलाई रु. १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट
– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रु. ४ अर्ब २८ करोड बजेट
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु. १ खर्ब ९ अर्ब
– सञ्चार क्षेत्रको विकास लागि रु. ७ अर्ब ७२ करोड बजेट
– पर्यटन मन्त्रालयलाई रु. १३ अर्ब २८ करोड बजेट
– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टमा रूपान्तरण गर्न रु. ४ अर्ब
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु. ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु. १८ अर्ब ६१ करोड
– उद्योग मन्त्रालयलाई रु. १० अर्ब १४ करोड
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयलाई रु. १ खर्ब ५२ अर्ब
– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु. ५७ अर्ब ४८ करोड
– ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि रु. ८६ अर्ब १ करोड
– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु. २ अर्ब ८ करोड
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. ७ अर्ब ७२ करोड
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु. १८ अर्ब ६१ करोड
– उद्योग मन्त्रालयका लागि रु. १० अर्ब १४ करोड
– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई रु. ७ अर्ब ४९ करोड
– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रु. १३ अर्ब बजेट विनियोजन
बजेटका अन्य व्यवस्थाहरु के–के छन् ?
– यसअघि ६८ वर्ष पुरा भएपछि दिइदै आएको वृद्धभत्ता अब ७० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै दिइने तर दुर्गम र लक्षित वर्गको हकमा भने ६० वर्ष यथावत्
– गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु. २१ अर्ब १९ करोड बजेट
– तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माण २०८४ मा सम्पन्न गर्ने
– आगामी आर्थिक वर्षमा संविधान संशोधन गरिने
– विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज
– हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ५६ करोड बजेट
– आगामी वर्षमा उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन बनाउने
– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा
– धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय
-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सो पुँजी ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने
– सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम निरन्तर, प्रहरीलाई सक्षम बनाउने घोषणा
– सरकारले मदिरा, बियर सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि
– इलेक्ट्रोनिक भेहिकल (ईभी) को भन्सार मूल्य यथावत्
– पुराना सवारी साधनलाई अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाए बाँकी समयको आयकर छुट दिइने
– कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेपनि महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि
– व्यक्तिले एक वर्षमा एकपटक केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने
– कोशी, गण्डकी लगायतका नदीबाट कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने
– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा
विद्यार्थीदेखि उद्योगी अनि कृषिलगायतका क्षेत्रमा कति दिइयो बजेट ?
– चैते धान खेती विस्तारका लागि रु. ३३ करोड
– रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु. २८ अर्ब ८२ करोड
– महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने
– जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने, अब नमुना परीक्षण स्वदेशमै
– हेटौँडाको मयुरधाप औधोगिक क्षेत्रलाई लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने
– विद्यार्थीका लागि हप्तामा २० घण्टा कामको व्यवस्था
– स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. ७३ करोड
– विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित मर्यादित बनाइने
– आगामी मंसिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाइने
– काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क, मध्य पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर राखिने
– आगामी वर्षभित्र ईयूको ग्रेलिस्टबाट हट्ने सरकारको लक्ष्य
– नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराए स्वेट सेयरको व्यवस्था
– आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गर्ने घोषणा
यि लगाएत अन्य थुप्रै योजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अब प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफल जेठ २० देखि २३ गतेसम्म गर्ने समय तय गरिएको छ ।
