कर्णालीका तीन वटा मन्त्रालय (अर्थ, सामाजिक, उद्योग) फागुन २१ गतेदेखि मन्त्रीविहीन छन् । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै खाली भएका मन्त्रालयहरू मन्त्री नहुँदा यतिबेला सुनसान अवस्थामा छन् । चैत्र २१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नै राजीनामा दिएपछि अहिले सबै मन्त्रालय रिक्त छन् ।
चैत्र २७ गते नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, कँडेलले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उसो त कँडेलले बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा आफ्नै दलबाट एउटा भए पनि मन्त्री साथमा लिएर जान सक्थे । तर, उनले त्यो पनि गरेनन्, एक्लै शपथ लिए ।
मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा सरकारका कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रीस्तरका निर्णय गर्ने, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू सबै रोकिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । मन्त्री नहुँदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । तरपनि न मुख्यमन्त्री कँडेलले नै सरकार विस्तारमा अग्रसरता देखाएका छन् न सत्तारुढ गठबन्धनहरूबिच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भागबन्डाको टुङ्गो नै लाग्न सक्यो ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूको भागबन्डाको नै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालयहरूमा दुवै दलहरू बार्गेनिङमा लागिरहेका कारण पनि यो विषयले अहिलेसम्म निकासा पाउन नसकेको हो । माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै चार मन्त्रालय र सभामुखमा माओवादीले दाबी गरेको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले आफैँ नै मन्त्रालयको बार्गेनिङमा अग्रसर भइरहेको हुँदा अहिलेसम्म मन्त्रालयको विषय टुङ्गोमा नपुगेको माओवादी नेताहरूको भनाई छ ।
यता एमाले भने सरकार विस्तारमा एमालेबाट कुनै रोकतोक नरहेको, माओवादीमा निर्भर भइरहेको बताइरहेको छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हिसाबले सरकार अग्रसरता देखाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले हो । तर, कँडेलले नै सरकार विस्तारमा सहज वातावरण सिर्जना नगरिरहेको माओवादीको आरोप छ ।
भागबन्डाको विषय टुङ्गोमा पुगेपछि मात्र सरकारमा जाने माओवादीको अडान सुरु देखिनै थियो । कँडेलले चैत्र २१–२७ गतेसम्म पनि भागबन्डा टुङ्ग्याउन सकेनन् । पछि मुख्यमन्त्रीको दाबी पेसको अन्तिम दिन भएकाले माओवादीले समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भए कँडेल । तर, शपथ लिँदा एक्लैले लिए । कँडेलले एक्लै शपथ लिएको स्वभनीय नभएको भन्दै कांग्रेसले बिहीबारको संसद् बैठकमै आलोचना गर्यो । ‘यो स्वभनीय भएन,’कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले भने, ‘महिनौँसम्म मन्त्रालय खाली हुँदा कैयौँ फाइलहरू रोकिएका छन्, तरपनि मुख्यमन्त्री एक्लैले शपथ लिनुभयो । चाँडो सरकारले निकास पाओस् ।’
समस्याको जड के हो ?
मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीहरूको टुङ्गो प्रदेशमै लगाउन सकिने भए पनि दुवै दलहरू केन्द्रमा निर्भर रहँदा समस्या आएको हो । माओवादी संसदीय दलका नेता शर्मा काठमाडौँ गएका छन् भने एमालेले पनि केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेको छ । एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘यतिबेला सबैको चाहना मन्त्री बन्ने पनि हुन्छ, यस्तो विषयहरू यहीँ टुङ्ग्याउन समस्या पनि हुन्छ, हाम्रो दल नेता, प्रदेश इन्चार्ज ज्यूले पार्टी केन्द्रसँग पनि समन्वय गरिरहनु भएको छ ।’
दुवै दलहरूले सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दल नेतालाई दिएका छन् । माओवादीले अर्थ, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सामाजिक र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । तर, कँडेल सुरुमा अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई दिन तयार भएनन् । एमाले सांसद जीतबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘खासमा सबै हिसाबले काम गर्न पनि सजिलो होस् भनेर अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँ राख्ने सोच्नु भएको थियो तर, उहाँहरूले मान्नु भएन ।’ तर, यसअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भन्दा अर्को सत्ता साझेदार दलले अर्थको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको कुरा कँडेलले भुलेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । ०७९ मा पनि राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेका विनोद कुमार शाहले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
माओवादीको चर्को अडानका बिच अर्थ दिन तयार भए पनि कँडेलले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुवै दलको अडान कायम रहँदा मन्त्रालय भागबन्डासँगै सरकार विस्तार कार्य रोकिएको हो । यही विषयमा विवाद भइरहँदा माओवादी दल नेता शर्मा काठमाडौँ हानिए । शर्माले प्रधानमन्त्री लगायत पार्टीका नेताहरूसँग कोडिनेशन गरिरहेका छन् ।
माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल मन्त्रालय भागबन्डामा एमालेले उदारता र सहज वातावरण सिर्जना नगरेको बताउँछन् । सभामुखमा माओवादीले दाबी गरेको कुरा बासी भएको बताउँदै मल्ल भन्छन्, ‘त्यो कुरा बासी हो, यो माओवादी दलभित्र उठेको कुरा हो, सभामुखमा हामीले दाबी गरेको अवस्था हैन, त्यो हामीले चाहेर मात्र हुँदैन, मन्त्रालयमै अड्किएको हो ।’ मल्ल एमालेको नेतृत्वमा सरकार भए पनि कँडेलले खासै अग्रसरता नदेखाएको बताउँछन् । ‘उहाँले (यामलाल) नेतृत्व लिइसकेपछि अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो, उहाँ कहाँ सुत्नु भएको छ, मिलाउने काम त उहाँको होला त,’उनी भन्छन्, ‘भागबन्डा नटुङ्गिएसम्म मन्त्री नियुक्तको कुरा भएन, कँडेलले पहल लिइरहेको देखिन्न ।’
माओवादीले कतैपनि अड्को थाप्ने काम नगरेको उनले प्रस्ट पारे । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार विस्तारको समस्या लामो समयसम्म नरहने बताए । ‘यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहने छैन,’ उनले भने । सरकार गठन ढिलाइ हुनुमा समस्या नभई कतिपय आ–आफ्नो परामर्शका निमित्त आफू एक्लैले मात्रै शपथ लिएको कँडेल बताउँछन् ।
दलहरूको आ–आफ्नो अडानका कारण सरकारले पूर्णता पाउन अझै कति समय लाग्ने हो निश्चित छैन । यही विषयमा दुई दलका नेताहरूबिच भने तिक्तता बढ्दै गइरहेको छ । यता सांसदहरू भने मन्त्री बन्न हानथाप गरिरहेका छन् ।
