यो वर्ष विकास अर्थात् पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार बराबर कार्यान्वयन गरेको सरकारले मंसिरमा जम्मा २१ करोड ९७ लाख ८८ हजार अर्थात् कुल विकास बजेटको १.०४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।

जबकि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अर्थात् चालु खर्च २ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९.२४ प्रतिशत पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि कर्णालीमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु गत वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यो वर्ष चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १० वटा शीर्षकमा विकास बजेट वर्गीकरण गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बजेट विकासको मुख्य आधार मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा सबैभन्दा फितलो यही मन्त्रालय देखिएको छ । १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ५ महिनामा ६० करोड ५४ लाख ८६ हजार अर्थात् ५.६४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ८ करोड ५८ लाख ७७ हजार अर्थात् २.४२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अहिलेसम्मकै कमजोर प्रदर्शन हो ।

२ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म ११ करोड ५७ लाख अर्थात् ४.१६ प्रतिशतमात्रै खर्चिन सकेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.०८ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४० लाख ८० हजार ८५८ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छ ।

यो वर्ष ६४ करोड १६ लाख २९ हजार वार्षिक पुँजीगत बजेट पाएको यस मन्त्रालयले हालसम्म १ करोड ६२ हजार अर्थात् १.५७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

बाँकी १२ करोड पुँजीगत बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६.१५ प्रतिशत र ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.३६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । समग्रमा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठुला मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च अझै पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । बरु जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन निकै सुस्त देखिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– जेनजी आन्दोलन र कर्मचारीको ढिलासुस्तीले नतिजा कमजोर

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, पहिलो त जेनजी आन्दोलनले प्रतिकूलता सिर्जना ग¥यो । भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुग्दा कार्यसम्पादनमा अन्योल उत्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

‘जेनजी आन्दोलनकै प्रभावका कारण बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्न समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अझै पनि कतिपय कार्यविधि पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन्, जुन बजेट खर्च हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख प्राविधिक कारण हो ।’

शाहले सरकारको कार्यशैली र कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै सक्रियता देखाए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती बाधक बन्ने गरेको छ,’ उनले थपे, ‘जसका कारण समयमै निर्माण कार्यहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

प्रशासन क्षेत्रमा व्याप्त सुस्तता बजेट खर्च न्यून हुनुको एउटा मुख्य कारण रहेको शाहको ठहर छ ।

कतिपय क्षेत्रमा भौतिक कार्य सम्पन्न भइसके पनि भुक्तानी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले खर्चको तथ्यांक कम देखिएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘हामी समीक्षा बैठक बस्दैछौँ । नीतिगत जटिलता र देखिएका गाँठा फुकाएर खर्चको प्रतिशत वृद्धि गर्ने दिशामा अग्रसर हुने लक्ष्य छ,’ उनले थपे ।

मन्त्री शाहका अनुसार, सरकारको दायित्व नीति, नियम र कानुन निर्माण गरिदिने हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र नै हो । कार्यान्वयनको पक्षमा कर्मचारीतन्त्रमा भएको ढिलासुस्तीलाई नकार्न नसकिने उनले बताए ।