५ कानूनी सल्लाहकारलाई ३४ लाख ६५ हजार भुक्तानी

त्यसैगरी, महानगरपालिकाले ५ जना कानूनी सल्लाहकारलाई नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

हाल महानगरपालिकामा करिब १८३ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र ती मुद्दाहरूको प्रतिरक्षाका लागि मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने, अदालती बहस पैरवी एवं कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका कार्यहरू कानूनी सल्लाहकारमार्फत हुँदै आएकोमा उक्त खर्च गरिएको हो ।

अतिथि सत्कारमा चियानास्तामा १ करोड ५३ लाख खर्च

त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरले अतिथि सत्कार, चिया नास्तासहित अन्य विविध शीर्षकमा १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

औचित्य पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरेर मितव्ययी खर्च गर्नुपर्नेमा सो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा मात्र विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रमाण, उपस्थितिलगायतका प्रमाण संलग्न नगरी सभा सञ्चालन तथा विभिन्न समयमा भएको बैठक तथा अतिथि सत्कारमा चियानास्ता, तालिम, अर्धवार्षिक समीक्षासम्बन्धी बैठक, नगरसभा बैठकको खाना तथा हाइटीलगायतमा विविध खर्च शीर्षकबाट १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रमाण नै पेश नगरी ८१ लाख १८ हजार खर्च

काठमाडौं महानगरले पाम्स प्रणालीअन्तर्गत जिन्सीमा दाखिला गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्नेमा ८१ लाख १८ हजार २१८ रुपैयाँको प्रमाण नै पेश नगरी खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ९५ मा जिन्सी सामान‌को लागत खडा गरी जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘महानगरपालिकाले ३२ वडाहरूमा हेल्प डेस्क तथा एकल सेवा केन्द्र स्थापना गर्नका लागि डेस्कटप आई ५, ३ इन १ प्रिन्टर र ५५ इन्चको स्मार्ट टीभी खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी खरिद गर्दा प्रत्येक वडाबाट खरिद गरी महानगरपालिकामा पेश गरेको आधारमा भुक्तानी भएको देखिन्छ । महानगरपालिकालगायत वडा कार्यालयहरूले खरिद गरेका सामान पाम्समा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५ करोड ९० लाख पेश्की बाँकी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ५१ अनुसार सरकारी रकम पेश्की लिने कर्मचारी,व्यक्ति,फर्म र संस्थाले नियमावलीमा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर,महानगरपालिकाबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति,फर्म,उपभोक्ता समिति र संस्थालाई उपलब्ध गराएको पेश्कीमध्ये ५ करोड ९० लाख ६१ हजार २४ रुपैयाँ पेश्कीको म्याद नाघिसके पनि फर्स्योट नगरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

अनुदान वितरणमा मनपरी

काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न प्रतिष्ठान,फाउन्डेसन,संघ–संस्थालाई मनपरि ढंगले अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ करोड १५ लाख अनुदान वितरण गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड ८८ लाख ६६ हजार ९२३ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले विगत वर्षदेखि नै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान,फाउन्डेसन तथा अन्य संघ–संस्थाहरूलाई अनुदान रकम वितरण गरेको छ । वितरण गरिएका ती अनुदान रकममा महालेखाले विभिन्न प्रश्न उठाएको हो ।

संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान,फाउन्डेसन तथा संघ–संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको सही सदुपयोग भए/नभएको निश्चित गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समयसमयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । महानगरपालिकाले अनुदान सहयोगको अनुगमन नगरेकाले कुन–कुन काममा के कति खर्च भयो, निश्चित हुन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, अनुदानको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश कानूनसँग बाझिने गरी कानून बनाई पोशाक भत्ता

महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको कानूनसँग बाझिने गरी कानून बनाई पोशाक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । ‘बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ को दफा ३ अनुसारको सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीलाई पोशाकको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७९ बनाई दफा १२ मा पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानूनसँग बाझिनेगरी कानून बनाई पदाधिकारी पोशाक सुविधाबापत पोशाक खरिदका लागि प्रतिप्रतिनिधि १५ हजार रुपैयाँका दरले १६१ जनाको २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा करकट्टी गरी भुक्तानी भएको प्रतिव्यक्ति १४ हजार ८५० रुपैयाँका दरले १६१ जना सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट २३ लाख ९० हजार ८५० रुपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

लोगो बनाउन ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च

महानगरपालिकाले महानगरका १६२ पदाधिकारीका लागि ४८६ ग्राम सुन र १९४४ ग्राम चाँदी राखी लोगो बनाउनका लागि ५१ लाख ४९ हजार ११२ रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गरेको छ ।

त्यस्तै, लोगो निर्माणका लागि डाइस निर्माण गर्न उत्तम ह्याण्डी क्राफ्टलाई ३५ हजार ३०० रुपैयाँ र ज्याला रकम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरलाई ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ समेत गरी ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

‘यसरी हेर्दा प्रति एकलोगोको ३४ हजार ५०२ रुपैयाँ पर्न आउँछ । महानगरपालिकाले लोगो निर्माण गर्दा खरिदमा मितव्ययीता हुने गरी सामान्य प्रकृतिको बनाउँदा पनि हुनेमा सुनचाँदी राखी गरेको खर्च औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी आन्तरिक पर्यटनमा १ करोड ६८ लाख खर्च

बाग्मती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७९ को दफा ६९ (२) र (१) अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब,भत्ता र अन्य सुविधा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।

तर,काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पुनः ताजकी गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि,२०७९ स्वीकृत गरी आन्तरिक पर्यटन भ्रमण/काजबापत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी १ करोड ६८ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिकाले प्रचलित प्रदेश कानूनसँग प्रतिकूल हुनेगरी स्थानीय कानूनका आधारमा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पदाधिकारी पर्यटनमा २६ लाख खर्च

त्यसैगरी, पदाधिकारी आन्तरिक पर्यटन,भ्रमण कार्यक्रममा महानगरले २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाग्मती प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा १२,१३ र १४ मा पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार महानगरपालिकाले यस ऐनले तोकेकोभन्दा बढी सुविधा निर्धारण गर्न नसक्ने तथा ऐनमा भएबाहेकका सुविधा प्रदेश सरकारले समय–समयमा निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पुनःताजकी गर्ने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधि आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०७७ स्वीकृत गरी २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

‘महानगरपालिकाले प्रचलित प्रदेश कानूनसँग प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कानूनका आधारमा पदाधिकारीलाई गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मापदण्डविपरीत इन्धनमा २२ करोड ६७ लाख ७५ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको इन्धन सुविधासम्बन्धी मापदण्डविपरीत २२ करोड ६७ लाख ७५ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७७ अनुसार सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा पाउने गरी मापदण्ड तयार गरेको छ ।

महानगरपालिकामा टिप्पर,ट्रक,ट्यांकर,एक्साभेटर,लोडर,ब्रुमरलगायतका विभिन्न प्रकारका सवारी साधन रहेकोमा सवारी साधनका लागि पाउने इन्धन सुविधा सम्बन्धमा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएको छैन ।

तर,महानगरपालिकाले चालू हालतमा रहेका ३०४ सवारी साधनबापत इन्धनमा २२ करोड ६७ लाख ७५ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पदाधिकारीलाई नियमविपरीत सुविधामा ३ करोड १६ लाख खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धित ऐनविपरीत हुनेगरी महानगर कार्यपालिकाले निर्णय गरी अनुगमन तथा यातायातबापत ३ करोड १६ लाख ५८ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त खर्च गरेको रकम औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ को दफा ३ अनुसारको सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था छ । सो दफामा अतिरिक्त सुविधा दिने कुनै व्यवस्था छैन ।

तर,महानगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट २०८० साल माघ १८ मा निर्णय गराई ३२ वडाका पदाधिकारीहरूलाई बिहान/बेलुका योजना तथा राजस्व अनुगमनमा खटिएबापत यातायात खर्चको रूपमा २०८० साल माघ १८ देखि थप सुविधाबापत दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले ३ करोड १६ लाख ५८ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।

कार्यविधि बेगर सांस्कृतिक कार्यक्रममा ९ करोड ७२ लाख खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायत अन्य सामग्रीमा कार्यविधि बेगर ९ करोड ७२ लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

‘लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनोट गरी परीक्षण गर्दा महानगरपालिकाले नगद अनुदान र सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायत अन्य सामग्रीमा ९ करोड ७२ लाख २४ हजार ६ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । कार्यविधिबेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा सोबाट महानगरपालिकालाई प्रतिफल प्राप्त हुने देखिँदैन । वितरणमुखी कार्य नियन्त्रण गर्नुपदर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समाचार श्रोत: लोकान्तर डटकम