राप्रपाको एजेण्डा : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन।

राप्रपाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जसअनुसार राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको हाे । साथै संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पनि राप्रपाले आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ ।

बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संघीयता खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन् । त्यसकालागि आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले संघीयता खारेजीसहित केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्थाको एजेण्डालाई जोडदार रुपमा उठाउने पनि लिङ्देनले बताएका छन् । ‘समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पूनर्स्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृत संकल्पित छ ।’​