पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सरकारलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन।
काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन निर्देशन दिएको छ। शनिवार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेताहरुले महङ्गी नियन्त्रणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य घटाउनुपर्ने निर्देशन सरकारलाई दिएको हो।
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पेट्रोलिय पदार्थमा लागेको कर कम गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउने सहमति भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। बैठकमा आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउदै आएको कर कम गर्ने र आयल निगमलाई मुल्य घटाउन निर्देशन दिने सहमति भएको पौडेलले बताए।
बैठकमा गठबन्धनका संयोजक एंव कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले आम नागरिकको चुल्हो नै नबल्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, बजारको अनुगमन कडाईका साथ गर्नुपर्ने र पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य पनि घटाउन पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पौडलको प्रस्तावअनुसार तत्काल मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर कम गर्ने र तेलको मुल्य घटाउन आयल निगमलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो। सरकारले बजार अनुगमनलाई पनि कडाई गर्ने सहमति गठबन्धनको बैठकमा भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए। पौडेलले भने, ‘मैले सरकार बजारमा हस्तक्षेप गरेर मुल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङमा नागरिकलाई सस्तोमा उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारले राज्यका सवै निकायलाई प्रयोग गरेर मुल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
सरकारको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले आजै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सक्ने बताइएको छ। निगमले डिजेल र पेट्रोलमा २५ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म मुल्य कटौति गर्ने देखिन्छ।
यसअघि संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उठाउँदै आएको कर ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिएको थियो।
विद्यमान अन्तराष्ट्रिय परिवेशबाट सिर्जित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सामान्य नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन भनिएको उपसमिति संयोजक प्रकाश रसाइलीले शुक्रवार बताएका थिए।
निगमले अहिले आफ्नो थोक खरिद मूल्य सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन। तथापि, अहिलेको मूल्यमा पेट्रोलमा करिब ६५ रुपैयाँ र डिलेजमा ५० रुपैयाँ हाराहारी कर सरकारले उठाउँदै आएको बुझिएको छ। हरेकपटक हुने मूल्यवृद्धिमा समेत सरकारले भ्याट उठाउने गरेको छ।