नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको अविलम्व छिटो फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।

मंगलवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशलाई अप्ठयारो अवस्थाबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको फैसला छिटो गर्नुपर्ने तर्क गरे । ओलीले समयमा न्याय नदिनु वा विलम्व गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर अदालतले सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्नुबाहेक अर्को बाटो नरहेको पनि दोहोर्याए ।

उनले भने, ‘हामी सम्मानित अदालत समक्ष पनि, सर्वोच्च अदालत समक्ष पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ–कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन्, देश अप्ठयारोमा भएका बेला अदालतले सुविस्तासँग काम गर्ने बाटो लिन मिल्दैन । देश अप्ठयारोमा छ भने अदालतले तदारुपताकासाथ अप्ठयारोलाई सहजतमा लैजानका लागि गतिका साथ, तिब्रताका साथ निर्णय दिनुपर्दछ । फैसला दिनुपर्दछ । अदालतले फैसला गर्ने वित्तिकै अर्को कुनै बाटो नै छैन त । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना बाहेक अर्को बाटो नै छैन । हामी आग्रह गर्छौ–अदालतले यसमा विलम्ब नगरि छिटो फैसला देओस् ।’

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धी फैसलामा ढिलाई गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको समेत बताउँदै थपे, ‘यसमा समयमा न्याय नदिनु वा विलम्ब गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्नेकुरा यहाँ लागू हुन्छ । यति जटिल परिस्थिति छ । यस परिस्थितिबाट देशलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापना गरेर अगाडि बढाउने कुरामा विलम्व गरियो भने फैसलाको के अर्थ हुन्छ ? भोलि गएर फैसला नै नगर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नसक्छ । लिनुपर्दछ ।’