उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगको शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफलगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिएको छ ।  आयोगले कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरेको थियो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।

समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग-पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। ‘तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्यगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउनु पर्ने बताएको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्न, एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन ल्याउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।

सरकारले गत असोजमा खनालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित  पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।