नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषयलाई उद्योगीहरूले राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नेतिर भन्दा पनि झन् विवादित बनाउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गरिरहेको जिकिर गरे ।

‘बक्यौतालाई झन् विवादित बनाउने र राजनीतीकरण गर्ने काम भएको छ। जुन बेला लाइन काटिन्छ त्यसअघि जति पनि प्रडक्ट उत्पादन गरेको हुन्छ, पूर्ण क्षमतामा चलेको हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘जहिलेसम्म त्यो बिक्री हुँदैन उहाँहरु लाइन जोड्न यहाँ आउनुहुन्न। अनि बेरोजगारी बढायो, आर्थिक अवस्था तहसनहस भयो भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिंग गर्नुहुन्छ। यो राम्रो कुरा होइन।’ सरकारले उद्योगीलाई हेर्नुपर्छ तर तिर्नुपर्ने चिज उहाँहरूले पनि तिर्नुपर्छ। ऐन कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम उहाँहरूले तिर्नुपर्छ।’ घिसिङले भने,’।

‘यस्ता गतिविधिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई ठूलो धक्का पुर्‍याउने देखाएको छ। ठूलाको बक्यौता नउठाउने, उठाउन नसक्ने, लाइन जोड्दै जाने, हाम्रा १ हजार तिर्न नसक्दा वर्षमा २ लाख लाइन काट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संकलन घट्दै गएको छ। ९५ प्रतिशत माथि संकलन हुने अवस्थाबाड ८५ प्रतिशत मात्रै संकलन हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ।