स्थानीय चुनाव सार्न दुई ऐन संशोधन गरिँदै।
१३ माघ २०७८, काठमाडौँ।
सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । केही दफा संविधानसँग बाझिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको तर्कसहित संशोधन गर्न लागिएको हो ।

ऐनको दफा ४ भने संशोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिए । उक्त दफामा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाअगाडि नै समाप्त हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी ऐन संशोधनबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘चरण–चरणमा चुनाव गर्ने व्यवस्था राखिँदा कतिपय जनप्रतिनिधिका लागि संविधानमा किटान गरिएको पाँचवर्षे कार्यकाल अधुरै रहन्छ, त्यसैले कार्यकालमा एकरूपता ल्याउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘दुई–चार महिना बढी सुविधा दिँदा खासै असर पर्दैन, तर अवधि छँदै वञ्चित गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’ कुनै जनप्रतिनिधि कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई सेवाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै अदालत गए स्थानीय चुनाव थप अन्योलमय हुने उनले बताए ।