२०७९ साल वैशाख २९ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ सावित भयो । परम्परागत दलका दिग्गज उम्मेदवारहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै ३२ वर्षीय स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा उदाए । ‘लौरो’ चुनाव चिन्ह लिएर महानगरको बागडोर सम्हालेका बालेनबाट आम नागरिकले काठमाडौँको मुहार फेरिने ठलो अपेक्षा राखेका थिए । हाल उनको कार्यकालको साढे तीन वर्ष भएको छ ।

उनी अब राजनीतिको नयाँ मोडमा छन् । वैकल्पिक शक्तिहरूको केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उनी आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । मेयरका रूपमा पाएको चर्चाकै कारण उनी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहन सफल भएका हुन्, तर उनको यो कार्यकाल भने चर्चा र विवादमै अल्झिएको छ ।

‘डोजर’ राजनीति

निर्वाचित भएलगत्तै अवैध संरचना हटाउने उनको अभियानले चर्चामा रह्यो । वर्षौँदेखि शक्तिको आडमा नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना र व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याइएका बेसमेन्ट पार्किङ खाली गराउन महानगरले डोजर चलायो । यसले न्युरोड, बानेश्वर र दरबारमार्ग क्षेत्रमा पार्किङको चाप घटाउनुका साथै फुटपाथलाई फराकिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याएको दाबी छ ।

यद्यपि, टुकुचा खोला उत्खनन र जय नेपाल सिनेमा हलको विवादमा अदालतले निजी सम्पत्तिको हकमा रोक लगाउँदा महानगरको तयारीमा प्रश्न उठ्यो । त्यस्तै, सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयासमा संघीय सरकारको असहयोग र स्थानीयको विरोधले बालेनको योजनामा राजनीतिक अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

‘पैदलयात्री पहिलो प्राथमिकता’ भन्दै न्युरोडलगायत क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने उनको अडानले निकै चर्चा पायो । सडक विभागसँगको टकराब र अदालती प्रक्रियाका बाबजुद बालेनले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गरेरै छाडे ।

सामुदायिक विद्यालयमा सुधार

उनको कार्यकालको सबैभन्दा सफल र प्रसंसा पाएको काम शिक्षा क्षेत्रमा छ । उनले महानगरभित्रका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारमा व्यापक सुधार ल्याए । ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीहरूलाई किताबको बोझबाट मुक्त गरी व्यवहारिक सीप प्लम्बिङ, कृषि, इलेक्ट्रिसियन आदि सिकाउने कार्यले देशैभर चर्चा पायो । स्थानीय तहका लागि त नमुना कार्यक्रम नै सिद्ध भयो ।

निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत पारदर्शी बनाउनु उनको अर्को ठुलो सफलता हो । यसले गर्दा पहुँच नहुने गरिब तर जेहेनदार विद्यार्थीको योग्यताले छात्रवृत्ति पायो । विद्यालयभित्र दलीय राजनीति र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक संगठनको झोला बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण अहिले निजी विद्यालय छोडेर सरकारीमा आफ्ना सन्तान भर्ना गराउने अभिभावक बढे ।

भुइँमान्छेका लागि निःशुल्क उपचार

स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरले चालेका कदमहरू निकै प्रभावकारी हुँदै गएका छन् । काठमाडौँका ठुला निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागु गरिएको छ । वडास्तरका स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा ५२ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण र ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रमले बालेनलाई आम नागरिकको नजिक पुर्‍यायो । सुशासनको पाटोमा, महानगरका बैठकहरू ‘लाइभ’ गर्ने र राजस्व संकलनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने कार्यले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठुलो भूमिका खेलेको छ ।

सम्पदा संरक्षण र सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्ना

नेवार समुदायको कला र संस्कृतिलाई काठमाडौँको प्राण मान्ने बालेनले सम्पदा संरक्षणमा विशेष बजेट विनियोजन गरेका छन् । घोषणापत्रहरूमा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा (हिटी) को पुनरुत्थान गर्नु र इन्द्रजात्रा जस्ता मौलिक संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गर्नु उनका सकारात्मक काम हुन् ।

प्रश्न पनि उत्तिकै

सकारात्मक काम हुँदाहुँदै पनि बालेनको साढे तीन वर्ष फोहोर व्यवस्थापनमा भने अझै अलमलिएको देखिन्छ । ‘फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म माला लगाउँदिन’ भन्ने बालेनले बञ्चरेडाँडाको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न सकेका छैनन् । फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने योजना प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने निजी कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा पनि कमजोरी देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ बालेनको ‘निर्मम’ कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर आलोचना हुने गरेको छ । विशेषगरी फुटपाथमा व्यापार गर्ने साना व्यवसायी र ठेलागाडामा जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न वर्गलाई विकल्प नदिई बल प्रयोग गरेर हटाएको विषयलाई धेरैले ‘अमानवीय’ भनेका छन् ।

‘गरिबको चमेली’भन्दै भोट मागेका बालेनले सहर सफा गर्ने नाममा निम्न वर्गको रोजीरोटी खोसेको आरोप छ । यस्तै थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती हटाउने सवालमा संघीय सरकारसँगको समन्वय अभाव र बल प्रयोगको नीतिका कारण यो समस्या अझै बल्झिरहेको छ ।

राजनीतिक टकराव र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता

बालेन शाहको कार्यकालमा संघीय सरकार र अन्य निकायसँगको निरन्तर टकराव एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको छ । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय होस् वा सडक विभागको कार्यालय अगाडि धुलो खन्याउने कार्य, यी घटनाले सहकार्यभन्दा पनि ‘लोकप्रियतावाद’ लाई बढावा दिएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

बालेन सामाजिक सञ्जालमा जति सक्रिय र संवादप्रिय देखिन्छन् । संस्थागत संवादमा भने त्यति नै उदासीन रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो कार्यालयमा डेलिगेसन आउने नागरिकलाई नभेट्ने, कार्यपालिका बैठकमा सदस्यहरूका प्रश्नको जवाफ नदिने र फेसबुक स्ट्याटसबाटै शासन चलाउन खोज्ने उनको प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको गुनासो बढ्दो छ ।

बजेट खर्च न्यून, समन्वयमा कमजोर  

बालेनको कार्यकालमा महानगरको राजस्व संकलन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली) को प्रयोग बढेको छ । कर प्रणाली अनलाइन हुँदा पारदर्शिता देखिएको छ । तर विकास खर्चको दर भने अझै उत्साहजनक छैन । यद्यपि उनीभन्दा अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालभन्दा बजेट खर्च रकम बढेको छ ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पुस ९ गतेसम्मको खर्च विवरण जम्मा १८.४९ प्रतिशत खर्च भएको हो । कुल २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये हालसम्म ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खर्चको प्रकृति हेर्दा चालुतर्फ २४.४४ प्रतिशत र पुँजीगत विकासतर्फ १२.३९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी खर्च प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत भएको छ ।

महानगरको अर्बौंको बजेट भए पनि ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू अझै पाइपलाइनमै सीमित रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारी प्रशासनमा पनि बालेनले सचिवालयलाई बढी विश्वास गर्दा स्थायी निजामती कर्मचारी र उनीहरूबिच बेलाबेला शीतयुद्ध चल्ने गरेको छ ।

संघीयताविज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले बालेनको कार्यशैलीमा उपलब्धि र समस्या दुवै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बालेनले महानगरमा केही सुधारका संकेतहरू देखाए पनि समन्वय र सहकार्यको अभाव सबैभन्दा ठुलो कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

काठमाडौं देशको राजधानी भएकाले यहाँको विकास निर्माण, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन र सडक विस्तारका कामहरूमा संघीय सरकारसँग सिधै ठोकिनुपर्ने अवस्था छ । तर संघीय सरकारले महानगरलाई उचित सहयोग नगरेको र बेवास्ता गरेको उनको तर्क छ । ‘संघीय सरकारले महानगरलाई मिचेर जाने, असहयोग गर्ने र गन्दै नगन्ने प्रवृत्ति देखियो, जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ,’ देवकोटाले भने ।

राजनीतिक दलहरूले बालेन स्वतन्त्र भएका कारण उनलाई सफल हुन नदिने गरी घेराबन्दी गरेको समेत उनले उल्लेख गरे । यद्यपि बालेनले पनि आफू एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको र काम निकाल्नका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा केही लचकता देखाउनुपर्नेमा नदेखाएको देवकोटाको बुझाइ छ ।

देवकोटाले महानगरमा सुरु गरिएको ‘जिरो टोलरेन्स’, प्रणालीगत सुधारमा काम गरे पनि जवाफदेहितामा भने कमजोरी रहेको बताए । कतिपय सवालमा उनले संघीय सरकारसँग निउँ खोजेर बस्ने गरेको भन्दै देवकोटाले भने, ‘महानगरको अधिकारका लागि लड्नु सही भए तापनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र बाँकी कार्यकाल थप प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने अहिले आफूले समीक्षा नगरेको बताउँछन् । ‘मेयरको कार्यशैलीबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर सुनेको हो । तर अहिलेसम्म त मेयर नै हो नि । राजीनामा दिएका दिन समीक्षा गरौँला,’ उनले भने ।

बालेनको एकल कार्यशैलीले कतिपय विषय छुटेका भने उनले बताए । ‘कार्यपालिका र नगरसभामा बालेन कहिल्यै जवाफदेही भएनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो निर्णय सुनाउने हिँड्ने गर्छन्, तर कतिपय विषयमा राम्रो काम पनि भएको छ ।’

एचटिपि संवाददाता

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय