जवाफमा बेलायती मन्त्री लुइसले संयुक्त अधिराज्य (यूके) ले गोर्खा सैनिकहरूको सेवा र बलिदानलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दुई शताब्दी बढी समयदेखि गोर्खाहरूले यूकेको रक्षार्थ विशिष्ट र सम्मानयोग्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरेकी छन् ।
मन्त्री लुइसले समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र उनका सहकर्मीहरूको स्वास्थ्य तथा कल्याणप्रति आफ्नो गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै गोर्खाहरूलाई आफ्नो सुरक्षा जोखिममा पार्न सक्ने कुनै पनि कदमबाट टाढा रहन दृढतापूर्वक आग्रह गरेकी छन् ।
सरकार गोर्खा प्रतिनिधिहरूसँग रचनात्मक संवाद–सम्बन्ध कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छौं कि निरन्तर संवाद जारी राख्दा नै सबैभन्दा राम्रोसँग प्रगति हासिल हुन्छ र आउँदा हप्ताहरूमा पनि सोही भावनामा छलफल निरन्तर चलिरहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, उनले भनेकी छन् ।
अर्को विरोधाभाषपूर्ण जवाफ
उता, भेट्रान्स मन्त्री जोन्सले गत फेब्रुअरी ५ तारिख लिबरल डेमोक्रयाट सांसद विल फोर्सटरको प्रश्नमा पठाएको लिखित जवाफ भने विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।
उनले सांसद फोर्सटरलाई पठाएको जवाफमा हालको पेन्सन व्यवस्था अधिकांश सेवाका लागि पहिल्यै समान रूपमा लागू भइसकेको दावी गरिएको यूके डिफेन्स जर्नलले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री स्यान्डर–जोन्सले बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको उच्च कदर गर्ने जनाउँदै सोहीअनुसार करिब दुई दशकअघि गरिएको पेन्सन सुधारबारे स्मरण गराएकी छन् ।
उनले सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरूले पनि बेलायती सेनाका अन्य सदस्यसरह आर्मड फोर्सेज पेन्सन स्किम अन्तर्गत समान पेन्सन पाउँदै आएको बताएकी छन् ।
२००७ भन्दा अगाडि सेवा गरेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका हकमा लागू १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम अधिकांशका लागि समान अवधिको सेवा गरेका बेलायती सैनिकको तुलनामा कम्तीमा बराबर र कयौं अवस्थामा झन राम्रो रहेको दावी उनको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई न्याय र सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने बेलायत सरकारको प्रतिवद्धता यथावत् रहेको उनले दोहोर्याएकी छन् ।
भूतपूर्व गोर्खा समेतको सहभागितामा बेलायत र नेपालबीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता मुख्यत: पेन्सनकै मागमा अल्झिएको छ ।
तर, यसअघि पेन्सन विषयमा छलफल नै नगर्ने अडानमा रहेको बेलायत सरकार पछिल्लो समय मध्यमार्गी विकल्प ‘अफोर्डबेल सोलुसन’ निकाल्न थप छलफल गर्न तयार भएको छ ।
