आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि सरकारले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
अर्थले गृहलाई १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । हालसम्म तीन निकायलाई आवश्यक बजेटका लागि स्रोत सहमति दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘तीनै निकायलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरी आवश्यक बजेटका लागि सहमति दिइएको छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड र सुरक्षा निकायतर्फ गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ ।’
गत असोज ५ गते बसेको खर्च कटौतीअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट १ खर्ब २० अर्ब बजेट रोक्का गरेको थियो । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका सरकारी संरचनाहरूको पुन: निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनुका साथै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट टुक्रे आयोजना कटौती गरेर सो रकम जुटाएको हो । यही रोक्का गरेको बजेटबाटै अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई बजेट सहमति दिएको हो ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । यसअघि २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा दुवैको निर्वाचनका लागि १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो । तर, निर्वचनमा करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाएको गृह मन्त्रालयले यस पटक १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ ।
यसपटक निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायको संख्या बढाइएकाले बजेट बढीजस्तो देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाइएको र अन्य सुरक्षा संयन्त्रहरूको परिचालनका लागि सुरक्षा सुदृढ गर्ने योजनाअनुसार नै बजेट माग गरिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउनसुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनमा मन्त्रालयको जोड रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन प्रहरीको संख्या पनि बढाइएको छ । नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दै छ । नेपाल प्रहरीलाई ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख र सशस्त्रका लागि ८० करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता २०७९ सालको निर्वाचनमा ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सहमति दिइएको रक्षा मन्त्रालयलाई यस पटक १ अर्ब ९९ करोड स्रोत सहमति दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले के केमा गर्छ बजेट खर्च ?
सामान्यतया निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार चुनावका लागि आवश्यक खर्चहरू गर्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार बजेट खर्च गर्न आयोगले शुरू गरिसकेको छ ।
निर्वाचनका लागि आयोगले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रहरू अस्तायी कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि यातायात, प्रशिक्षणसम्ममा बजेट खर्च हुन्छ । आयोगले स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीहरू खटाएर प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण शीर्षकमा बजेट खर्च हुने गर्दछ ।
निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण, मतदाता शिक्षा तालिम, अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण तालिम, मतपत्र छपाइ, मतदान तथा मतगणना तालिम, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा बजेट खर्च हुने गर्दछ ।
आयोगका ७ वटा प्रदेश कार्यालयहरू रहेका छन् । त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लाहरूमा ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
