अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय अहिले दिनहुँ केही न केही आयोजना फुकुवा हुने क्रम जारी रहेकाले यति नै फुकुवा भयो भनेर यकिन विवरण दिन नसकिने बताए ।

‘अर्थले असोज ८ गते परिपत्र गर्दा झन्डै २२ सय आयोजनाको १२० अर्ब रुपैयाँ जतिको बजेट रोक्का हुने हामीले अनुमान गरेका थियौं,’ पाण्डेयले भने, ‘पछि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका, प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भइसकेका, स्रोत सहमति लिइसकेका आयोजनाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णयबमोजिम त्यस्ता आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा भइरहेको हो ।’

अहिलेसम्म कति रकम बराबरको कतिवटा आयोजना फुकुवा भयो भन्ने विवरण बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई मात्र थाहा हुने उनले बताए ।

भौतिकमा १० अर्बको फुकुवा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको ६९ शीर्षकअन्तर्गत १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट रोक्का भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना शाखाका सीडीई निरज ठाकुरका अनुसार अर्थको परिपत्रबमोजिम शुरूमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गअन्तर्गतको सडक आयोजनाका ६९ शीर्षकका १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट रोक्का भएको थियो । तर, त्यसमध्ये ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका र स्रोत सहमति भएका योजनाको रोक्का गरिएको बजेट फुकुवा भएको उनले बताए ।

‘शुरूमा १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको योजना रोक्का रहेकोमा अहिले ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको योजना मात्र रोक्का राखिएको छ । बाँकी सबै योजनाहरूको रोक्का गरिएको बजेट अर्थले फुकुवा गरिसकेको छ,’ ठाकुरले भने ।

खानेपानीमा २ अर्ब बजेट फुकुवा

खानेपानी मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब बढी रकमका योजनाहरू रोक्का गरिएको थियो ।

यस मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट रोक्का भएकोमा अहिले २ अर्ब जतिको बजेट फुकुवा भएपनि  १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट रोक्का नै छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठका अनुसार असोज ७ गतेको निर्णयबमोजिम १२ अर्ब ७३ करोड ३ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट रोक्का गरिएको थियो ।

खानेपानीको सेवा विस्तारअन्तर्गत ३ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ रोक्का गरिएकोमा ३ अर्ब ३० करोड ६० लाख ४० हजार अझै पनि रोक्का नै रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, गुणस्तरतर्फ ५७ करोड ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ रोक्का रहेकोमा अहिले पनि ५२ करोड ४७ लाख २३ हजार रुपैयाँ रोक्का छ । जलवायुअन्तर्गत २ अर्ब ९२ करोड ७२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट रोक्कमा रहेकोमा अझै पनि सबै रोक्का नै छ ।

‘त्यसैगरी, ढलतर्फ १ अर्ब १ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रोक्का राखिएकोमा ६७ करोड ४८ लाख रुपैयाँको योजना अझै पनि रोक्का छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘सहलगानी अन्तर्गतको १ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रोक्का गरिएकोमा अझै पनि रोक्का नै छ ।’

त्यसबाहेक केन्द्रीय स्तरको ३ अर्ब २९ करोड ९३ लाख २० हजार रुपैयाँको योजना रोक्का गरिएकोमा १ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको योजना अझै पनि रोक्का नै रहेको उनले बताए ।

जलस्रोतमा ३ अर्बको फुकुवा

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा पनि झन्डै ३ अर्ब  रुपैयाँ बराबरको रोक्का गरिएको योजना फुकुवा भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको योजना रोक्का गरिएकोमा ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट फुकुवा भएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग अन्तर्गतको नदी नियन्त्रण, लिफ्ट सिँचाई, भूमिगत सिँचाई, सतह सिँचाई, रूपान्तरण कार्य योजनासहितका कार्यक्रमहरू अन्तर्गतका योजनाहरू रोक्का गरिएको थियो । स्रोत रोक्का गरिएका योजनाहरूमध्ये सहमति प्राप्त भएका र ठेक्का लागिसकेका योजनाहरू फुकुवा भएपनि नयाँ योजनाहरू अझै पनि रोक्का नै रहेको श्रेष्ठले बताए ।

शहरी विकासको झन्डै ६२ अर्बको योजना अझै रोक्का

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम सबैभन्दा बढी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू रोक्का भएका छन् । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मोहदत्त भट्टका अनुसार ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायहरूको कुल ६१ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँको २ हजार १४० वटा योजनाहरू रोक्का भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ३९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको १ हजार २८० वटा योजनाहरू रोक्का भएका हुन् । त्यसमध्ये ३८ वटा योजनाहरू क्रमागत रहेको भट्टले बताए । त्यसैगरी, स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गतको २१ अर्ब २ करोड रुपैयाँको ८७० वटा योजनाहरू रोक्का भएका छन् ।

त्यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ३४ वटा योजनाहरू पनि रोक्का भएका छन् भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका १८ करोड रुपैयाँको ६ वटा योजनाहरू रोक्का भएका छन् ।