कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएपश्चात् दुई जना मुख्यमन्त्री बने । २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । उनको कार्यकाल जम्मा १५ महिनाको रह्यो । शुरूमा एमालेसँग सहकार्य गरेर मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले अन्तिममा नेपाली कांग्रेससँग तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै २०८० चैतसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

तर, केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए । शर्माले २०७९ माघ ६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनलाई सभामुखबाहेक नेकपा एमालेका ९, माओवादीका १३, राप्रपाका १, नेकपा (एस) का १ जना र स्वतन्त्र १ जना सांसद गरी २५ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।  शुरूमा सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले २०७९ फागुन १८ गते समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि शर्माले चैत १७ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला राप्रपाका एक जना सांसद र सभामुखबाहेक प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका ३८ जना सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

उनले तेस्रोपटक केन्द्रमा आएको राजनीतिक उथलपुथलकाबीच विश्वासको मत लिएका थिए । २०८० वैशाख १५ गते शुक्रबार बसेको संसद् बैठकबाट शर्मालाई २९ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिए । उनले आफ्नो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १ र स्वतन्त्र १ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।

तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तन अनुसार कर्णालीमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्य भयो ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल २०८० चैत २७ मा मुख्यमन्त्री बने । त्यसको भोलिपल्ट २८ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसामू पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनले २०८१ वैशाख १३ गते कर्णाली प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए ।

प्रदेशमा सुशासन भएन, प्रदेश र प्रदेशका पदाधिकारी खर्चिला भए भनेर संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम भइरहेका बेला हामीले कर्णालीका यी दुई मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको चालुको खर्च विश्लेषण गरेका छौं । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्मा भने हालका मुख्यमन्त्री कँडेल मितव्ययी देखिएका छन् ।

शर्माको मन्त्रिपरिषद्, उनीहरूका स्वकीयहरूले भत्ता र आतेजातेमा मात्रै २०८० वैशाखदेखि चैत महिनासम्म ५८ लाख ६६ हजार १९६ रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ भने मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले २०८१ असारदेखि चैतसम्म ४५ लाख ७६ हजार ८६० रूपैयाँ यस्ता शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको पालामा तीन जनाले वैदेशिक भ्रमणसमेत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शर्मा र उनका सचिवालयका सदस्यले स्वीटजरल्याण्ड जाँदा प्रदेश सरकारबाट १५ लाख ९९ हजार ९८४ रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ भने उनकै मन्त्रिपरिषद्का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्मा र मुख्यमन्त्री शर्माका सल्लाहकार शालिकराम पोखरेलले ११ लाख ६५ हजार ५ सय रूपैयाँ विदेश भ्रमणका खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलले जानकारी दिए ।

पूर्व र वर्तमान मुख्यमन्त्रीको ९ महिनाको खर्च विवरण हेर्दा शर्माको कार्यकालमा धेरै रकम खर्च भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूका सचिवालय टिमले वैदेशिक भ्रमण र स्वदेश भ्रमण गरेर ९ महिनामा ८७ लाख ५० हजार ५४८ रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

‘यो खर्च ९ महिनाको विवरणको मात्रै हो । यो खर्चमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, पीएसओ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको काठमाडौं आतेजाते प्लेन भाडा, दैनिक भ्रमण भत्ता, जिल्ला भ्रमण आदिको खर्च हो । यो तलब सुविधा भन्दा भिन्नै हो’, कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनार भन्छन, ‘उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू विकट जिल्लामा जानुभयो त्यहाँ प्लेन पाइएन भने गाडी रिजर्भ गर्नुको विकल्प भएन । त्यो गाडीमा जाने भाडा पनि यही नै हो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने मन्त्रीहरूलाई महिनाको एकपटक तीन दिनका लागि मात्रै भ्रमण भत्ता स्वीकृत गर्ने गरेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले गृहजिल्लामा गएको खण्डमा महिनाको एकपटक मात्रै तीन दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता दिने प्रचलन मुख्यमन्त्री कँडेलले चलाएको बताए ।

‘उहाँले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्दै दैनिक भ्रमण भत्ता स्वीकृत गर्ने कार्य करिब बन्द नै गर्नु भएको छ । गृहजिल्लामा गएको खण्डमा महिनाको एक पटक त्यो पनि तीन दिनका लागि मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता स्वीकृत गर्ने गर्नुभएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘कर्णाली आफैं गरिब प्रदेश भएको र यहाँ जथाभावी खर्च गर्नुभन्दा राज्यकोषलाई जोगाउँदै बचेको त्यो रकम विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ । जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै चालु खर्च कटौतीको यो कार्य प्रशंसा गर्नलायक छ ।’

कर्णाली प्रदेशको खर्च कार्यविधि अनुसार मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्तावापत २५ सय रूपैयाँ पाउँदै आएका छन् । तर, यो रकम धेरै कम भएको अधिकांश मन्त्रीहरूले गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् ।

‘दैनिक २५ सय रूपैयाँले कसरी खर्च व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? गुरुलाई (चालकलाई) खाना खुवाउनै पर्‍यो । पीएसओलाई खाना खुवाउनै पर्‍यो । कोठा लिनैपर्‍यो । कोठाको कम्तीमा दुई हजार दर नै जिल्लाहरूका चलेको अवस्था छ’, एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो दैनिक भ्रमण भत्ता हटाउनुपर्छ, यदि दिने नै हो भने पुग्नेगरी दिनुपर्छ ।’

उनले एक छाक खानाकै कम्तीमा चार सय लाग्ने बताउँदै कर्णाली प्रदेश खर्च कार्यविधिमा दुर्य सय मात्रै दिने गरिएको बताए । अब उक्त कार्यविधि नै सरकारले बदल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यामलालको ११ महिनामा कति भयो खर्च ?
मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालय यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरूको भन्दा सानो छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले मुख्यमन्त्री भएको ११ महिनासम्म कुनैपनि विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेका छैनन् । उनी नेतृत्वको सरकारले ११ महिनाको अवधिमा सेवा सुविधावापत एक करोड ९८ लाख ३० हजार ४२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो रकम अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको चाडपर्व खर्च र तलब ७ लाख ७ हजार तीन सय, एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रीहरूको ३६ लाख १७ हजार ८८६ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले तीन लाख ८९ हजार ८९६, स्वकीय सचिव (शाखा अधिकृत सरह) तीन लाख ४९ हजार ५१२, स्वकीय सचिव (नायब सुब्बा सरह)ले  तीन लाख ९५ हजार ९२१, मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिव राप तृतीयले २१ लाख ९९ हजार ११, मन्त्रीका स्वकीय सचिव राप अनंकित प्रथम श्रेणीले  १४ लाख ५१ हजार ७१४, मन्त्रीका सूचना प्रविधि सदस्यहरूले १८ लाख ६४ हजार ३९३, मन्त्रीका हलुका सवारी चालकहरूले १५ लाख एक हजार १७१, मन्त्रीका कार्यालय सहयोगीले १३ लाख ५० हजार ४६, मुख्यमन्त्रीका कार्यालय सहयोगीले ४ लाख ७ हजार ५८३, मुख्यमन्त्रीको सञ्चार खर्च ५६ हजार, मन्त्रीहरूको सञ्चार खर्च २ लाख ५७ हजार ३३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

अतिथि सत्कारतर्फ मुख्यमन्त्रीले १ लाख ६० हजार खर्च गर्दा मन्त्रीहरूले ७ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास राज्यमन्त्रीले कोठाभाडावापत १ लाख ३६ हजार बुझेकी छिन् ।

यस्तै, २०८१ चैत २५ गतेसम्म विशिष्ठ व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चवापत ४२ लाख ६ हजार ८६० गरि कूल १ करोड ९८ लाख ३० हजार ४२५ रूपैँया खर्च भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका लेखा अधिकृत सुनारले जानकारी दिए ।

शर्माको ९ महिनामा कति भयो खर्च ?
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको पालामा भने ९ महिनाको अवधिमा दुई करोड ९७ लाख १८ हजार ४५२ रूपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । २०८० साउन देखि चैतसम्म नौ महिनाको अवधिमा शर्माले तलबवापत ७ लाख १५ हजार २२७ रूपैयाँ बुझ्दा मन्त्रीहरूले ३९ लाख २० हजार ८ सय बुझेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शर्माका राप द्वितीय श्रेणीका स्वकीयले सो अवधिमा ४ लाख २४ हजार ११, तृतीय श्रेणीकाले ३ लाख ८० हजार ९४, राप अनंकित प्रथम श्रेणीले ३ लाख २ हजार १५१, सवारी चालकले २ लाख ४० हजार २२४, मुख्यमन्त्री शर्माका जनसम्पर्क सल्लाहकारले तीन लाख, प्रशासनिक सल्लाहकारले ४ लाख ९१ हजार ४६, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले तीन लाख, कार्यालय सहयोगीले ९१ हजार ३९७, प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगीले ३ लाख ३८ हजार ४१७, मुख्यमन्त्रीको अतिथि सत्कार खर्च १ लाख ७८ हजार, प्रशासनिक विज्ञको पानी बिजुली खर्चवापत १७ हजार ३९९ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

उनको कार्यकालमा मन्त्रीहरूले अतिथि सत्कारमा ८ लाख ७० हजार खर्च गरेका छन् भने मन्त्रीका कार्यालय सहयोगीले १४ लाख २७ हजार ७७५, मन्त्रीका सवारी चालकले १६ लाख १ हजार ४९६, मन्त्रीका सूचना प्रविधि राप अनंकित प्रथमले १८ लाख ४० हजार ६९०, राप अनंकित प्रथम श्रेणीका स्वकीय सचिवहरूले २१ लाख ८७ हजार ९९०, स्वकीय सचिव राप तृतीयले २५ लाख ३३ हजार ९६२ रूपैयाँ तलब भत्तावापत बुझेका छन् ।

यस्तै, मन्त्रीहरूले ३९ लाख २० हजार ८ सय रूपैयाँ तलब भत्तावापत बुझेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

९ महिनाको कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीले डिजेल सुविधावापत ३ लाख ५७ हजार १५७, मन्त्रीहरूले १८ लाख ६५ हजार ९१३ रूपैंया बुझेका छन् । सो अवधिमा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चवापत ५८ लाख ६६ हजार १९६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले दैनिक भ्रमण भत्तावापत २ लाख २८ हजार ३६८ रूपैयाँ बुझेका छन् भने मुख्यमन्त्री र सचिवालयका कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणमा १५ लाख ९९ हजार ९८४ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लहाकारले १० लाख ५६ हजार, मन्त्रीको आवास सुविधामा १ लाख ५० हजार र मुख्यमन्त्रीका प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकारको आवास सुविधामा एक लाख ३२ हजार गरी नौ महिनाको कार्यकालमा दुई करोड ९७ लाख १८ हजार ४५२ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।

के भन्छन् पूर्व र वर्तमान मुख्यमन्त्री ?
आफ्नो कार्यकालमा स्वाभाविक रूपमा केही खर्च बढी भएको हुनसक्ने पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘त्यतिबेला काम भएको बेला मन्त्रालयमा काम गर्ने, काम नभएको बेला फिल्डमा साथीहरू जान्थे । फिल्डमा गएर अनुगमन गर्नेजस्ता काम मन्त्रीहरू गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई नजानुहोस् भन्न सकिएन’, उनले भने, ‘त्यसपछि वैदेशिक भ्रमणको कुरा पनि आयो, समन्वय परिषद्को बैठक पोखरा, मुख्यमन्त्रीहरूको भेला हेटौंडामा भएको थियो । त्यसले पनि केही खर्च बढाएको होला ।’

शर्माले हिमाली जिल्लामा पाँच दिन र पहाडी जिल्लामा तीन दिनको भ्रमण भत्ता दिइएको बताए । ‘हिमाली जिल्लामा पाँच दिन र पहाडी जिल्लाका हकमा तीन दिनका लागि भ्रमण भत्ता दिने गरिएको थियो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला कोही साथीहरू दुई/तीन पटक पनि भ्रमणमा गएका होलान् । उनीहरूले भ्रमण आदेश ल्याएपछि स्वीकृत गरिएको हुनसक्छ ।’

यता, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने राज्यको सम्पत्ति खर्च नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा रोक लगाएको बताए ।

‘विगतमा कसले कति खर्च गरे म त्यता जान चाहन्नँ’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘तर, मैले सकेसम्म चालु खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेको छु । आगामी दिनमा पनि यसलाई एक अभियानकै रूपमा लिनेछु ।’