निर्वाचनको मौन अवधि २४ घण्टा मात्रै राख्न एमालेको माग।

काठमाडौँ-

नेकपा एमालेले निर्वाचनको मौन अवधि घटाउन माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेर छलफलका लागि अघि सारेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्दा मौन अवधि ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा मात्रै कामय गर्न सुझाव दिएको हो

एमाले कार्यालय सचिव डा. भिष्मराज अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित आचारसंहिता उपर एमालेले ३७ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।

एमालेले मनोयन गर्दा गराउन जाँदा २५ जना मात्रै सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेको छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हटाउन एमालेले सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ एमालेले अचारसंहिता सुधारका लागि दिएको सुझावहरु

१. निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थताजस्ता पक्षमा ध्यान दिइ निर्वाचन आचारसंहितालाई लागू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने।

२. निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन

घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने,

३. निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाइ २४ घण्टा बनाउनुपर्ने

४. उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचार-प्रसारको लागि पच्चीस जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइनेलगायतको व्यवस्था हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने,

५. गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा

प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने,

६. निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता लागू नगराइ आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने,

७. जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति भन्ने हटाउनुपर्ने,

८. आचारसंहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को-को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

९. सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिइ कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने,

१०. जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने,

११. डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सुक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने,

१२. अनुसूची-३ को दफा ८ को मत सदर बदर भएउपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने,

१३. निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य नगर्ने।