देशको विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधार गरी यसलाई नयाँ गोरेटो हिंडाउने महाअभियानमा छौं’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीको हितका पक्षमा लडिरहेका छौं । हामीलाई थाक्ने गल्ने सुविधा छैन । त्यसैले आन्दोलनको मोर्चामा अझ कटिबद्ध भएर लाग्छौं ।’
ऐन जारी गर्न महासंघले तीन वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
‘महासंघले विगतमा भएको सहमतिको कार्यनयन गर्दै ऐन जारी गर्न भनेको छ । विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर वा अध्यादेशबाट ल्याउने वातावरण बनाउन भन्यौं,’ बिहीबारको वार्तामा सहभागी सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई नेतृत्वको टिम थियो । सरकारले आन्दोलन छोडेर वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिन महासंघलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले घुमाउरो भाषामा आन्दोलन रोक्न भनेको उनले बताइन् ।
‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन भन्यौं । अब ऐन जारी गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्र वार्तामा आउछौ भनेका छौं’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’
सरकारले तीन विकल्पमध्ये एउटाबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता गरेमा मात्र वार्तामा बस्ने अडान महासंघको छ ।
