सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिवार्य गरेपछि यसले लाभग्राहीमा एकप्रकारको त्रास छाएको छ । अशक्त, अपांग तथा जेष्ठ नागरिक लगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्र विवरण अनिवार्य गरेपछि उनीहरुमा थप सास्ती समेत थपिएको छ । राष्ट्रिय परिचय–पत्रको हाल खासै कुनै उपयोगिता नभएको अवस्थामा सास्तीपूर्ण तवरले उक्त परिचय–पत्र अनिवार्य गर्न नहुने सत्तारुढ दलहरुकै नेता–सांसद बताउँछन् ।

नागरिकता विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदा हाल कुनै समस्या छैन । राष्ट्रिय परिचय–पत्र बनाउन बायोमेट्रिक दिनु अनिवार्य हुन्छ, यसका लागि तोकिएका निश्चित स्थानमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर अधिकांश वृद्धवृद्धा, अशक्त, अपांग, रोगी व्यक्ति त्यस्ता स्थानमा उपस्थित हुन समेत सकस पर्छ । अझ सरकारकै प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा युवा र साङ्ग व्यक्तिले समेत सजिलैसँग यो परिचय–पत्र बनाउन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा केवल भत्ताकै लागि उक्त परिचय–पत्र अनिवार्य गरिँदा लाभग्राहीमा वर्गमा सास्ती र मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको हो ।

सत्तारुढ दल एमालेकै नेताहरुले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने मिति पछि धकेल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर आग्रह ग¥यो । एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहितको टोलीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिवार्य गर्न जरुरी नरहेको र गर्नै परे मिति पर धकेल्न आग्रह गरेको हो । समयमै राष्ट्रिय परिचय–पत्र बनाउन नसक्दा नागरिकमा सास्ती थपिने भन्दै उनीहरुले भत्ता नरोक्न माग समेत गरेका छन् । काठमाडौंका पालिकाहरुमा सीमित स्रोत, साधन रहेको र समयमै सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै मिति पर सार्न गृहमन्त्रीसामु आग्रह गरिएको नेता श्रेष्ठले बताए ।

आइतबार नेकपा एमालेकी सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय सभामा पनि यो कुरा उठाइन् । राष्ट्रिय परिचय पाउन नागरिकले सास्ती भोगिरहेको र यसलाई अनिवार्य गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट नै अभिलेख गर्नेगरी सहज बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराउने भनेपछि अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकहरुलाई समस्या परिरहेको भन्दै उनले सहज रुपमा वडा तहमै उक्त परिचय–पत्र वितरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौंलगायत २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गत जेठ २४ गते गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना जारी गर्दै तोकिएका जिल्लामा भत्ता पाउनका लागि उक्त परिचय–पत्र अनिवार्य बनाउनैपर्ने बताएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न २०८१ भदौ मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ र नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचय–पत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने भनिएको छ । यसका लागि अहिले राष्ट्रिय परिचत्र–पत्र बनाउने तनाव वृद्धवृद्धा, अपांग, अशक्त लगायत सेवाग्राहीमा थपिएको छ ।

यसअघि नै राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदा सेवाकेन्द्रमा दैनिक परिचय–पत्र बनाउनेहरुको लाइन लाग्ने गरेको थियो । अनलाइन फारम भर्न पाइने भए पनि बायोमेट्रिक दिन तोकिएका सेवाकेन्द्रमा पालो लिएर जानुपर्ने अवस्थाले झञ्झट थपेको छ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अनिवार्य गरिँदा सेवाकेन्द्रहरुमा पुनः चाप बढेको छ । तोकिएका २८ जिल्लामा परिचय–पत्रका लागि विवरण दर्ता गर्न जनशक्ति थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका÷वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरेर विवरण दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाए पनि यो अभियान सबैतिर चलेको देखिन्न । हाल काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, रौतहट, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, उदयपुर, महोत्तरी,  सिरहा, सिन्धुली, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की र तनहुँ जिल्लामा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिवार्य गरिएको छ । बाँकी जिल्लामा अर्को चरणमा लागु गर्ने बताइएको छ । सरकारले स्थानीय वडा स्तरबाटै सामाजिक सुरक्षा–भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण संकलन गरेर बायोमेट्रिक पनि स्थानीय स्तरमै लिनु आवश्यक देखिन्छ ।

सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकांश अशक्त, वृद्धवृद्धा, गम्भीर प्रकारका अपांग तथा एकल महिलाहरु हुने भएकाले उनीहरु तोकिएका सेवाकेन्द्रमा उपस्थित भएर भीडभाडका बीच परिचय–पत्र बनाउन असमर्थ हुन्छन् ।