अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्‍याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो ।

सुडान घोटाला प्रकरणका शम्भु भारतीको मुद्दामा सुनुवाइ अझै अनिश्चित

चर्चित ‘सुडान घोटाला प्रकरण’मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत भ्रष्टाचारी ठहर भएका शम्भु भारती केही समय जेलमा बसेर मुद्दा पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनी जेल बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् । सो निवेदन स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिएपछि २०७६ पुस २० गते जेलमुक्त भएका थिए । राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि सुडानमा खटिने नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई उनी जेल परेका थिए । भारतीले २०७६ मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उनको पुनरवलोकन निवेदनमाथिको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । २०८२ साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा कात्तिक २० गतेका लागि पेसी तोकिएपनि आगजनीका कारण मिसिल फाइल जलेपछि सुनुवाइ हुन सकेन । मिसिल प्राप्तिपछि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ ।

सर्वोच्चले भारतीलाई १४ करोड २० लाख बिगो जरिवानासहित एक वर्ष जेल सजाय फैसला गरेको थियो । सुडान घोटाला प्रकरणमा पूर्व आईजीपीहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी समेत दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन् । दोषी ठहर भएका पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरीले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसर्पण गरेका थिए ।

लाउडा विमान भाडासम्बन्धी मुद्दामा मिसिल प्राप्ति हुँदै

बहुचर्चित लाउडा विमान भाडासम्बन्धी मुद्दा २०८२ साउन २२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि भदौ २६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । तर भदौ २४ मा अदालतमा आगजनी भएपछि भदौ २६ गतेका लागि पेसी तोकिएकोमा सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । यो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन सकेको छैन । लाउडा भाडा विमान प्रकरणमा २०६४ साउन २८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

१८ वर्षअघिको यो भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । २०६४ माघ १३ मा तत्कालीन पुनरवेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको थियो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पुप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक रौनियारको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी फागुन ११ मा

पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहितको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ २०८२ भदौ १६ गते सुनुवाइ नसकिएपछि १७ भदौका लागि पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा साउन २० गतेदेखि ’हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको यो मुद्दा भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीपछि गत माघ २८ गतेका लागि साधारण तारेख दिइएको थियो ।

फाँट नम्बर ३ मा रहेको मुद्दाको मिसिल सबै आगजनीमा परेर नष्ट भएपछि अदालतले माघ २८ गते साधरण तारेख तोकेर प्रमाण संकलन गर्न भनेको थियो । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो फागुन ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएपछि उक्त फैसला उपर हरिनारायण रौनियारसहित ८ जना फरक–फरक मितिमा पुनरवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरवेदन गरेको थियो ।

दुवै पक्षको पुनरवेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु)लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको थियो । विशेष अदालतले हरिनारायण र उनका छोरालाई जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दामा मिसिल संकलन हुँदै

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पुस ८ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भदौ २४ को आगजनीमा परेर मिसिल नष्ट भएकाले मिसिल प्राप्तिको आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा मिसिल प्राप्ति भएपछि अंग पुगेपछि अर्को पेसी तोक्नेछ ।

२०८० असार १५ गते विशेष अदालतले खड्कालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गर्दै ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो असुल गर्ने र सोही बराबर जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यससँगै उनका घरजग्गा, सेयर, नगद तथा बैंक मौज्दात जफत गर्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले खड्काले सम्पत्ति श्रीमती शर्मिला खड्का र अमिता सोदेम्बाको नाममा लुकाएको ठहर गर्दै तीन कित्ता घरजग्गा समेत जफत गर्ने आदेश दिएको थियो । विशेषको निर्णयविरुद्ध खड्काले २०८१ फागुन २२ गते र नेपाल सरकारले २०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । दुवै पुनरावेदनलाई एकैसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइको पेसी तोकेको थियो ।

उपसचिव तथा इन्जिनियर शाक्यको भ्रष्टाचार मुद्दामा मिसिल प्राप्तिको आदेश

खानेपानी विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राजकुमार शाक्यविरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल नष्ट भएपछि सर्वोच्च अदातले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत पुस ८ गते यो मुद्दामा मिसिल भिकाउने आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा मिसिल प्राप्ति भएपछि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ ।

२०८० भदौ २९ मा विशेष अदालतका सदस्यहरु यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले इञ्जिनियर शाक्य गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले शाक्यमाथि २ करोड ४२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको ठहर गर्दै विगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।

अख्तियारले २०७७ असार १६ मा शाक्य, उनकी श्रीमती अल्का, भाञ्जी प्रभालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । सम्पत्ति जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएका अल्का र प्रभाले भने सफाइ पाएका थिए । १२ करोड ३९ लाख रुपैंया सम्पत्ति जोडेका शाक्यले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै वैध आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

इन्जिनियर गुप्ताको मुद्दामा प्रमाण झिकाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवकाशप्राप्त इन्जिनियर काशीप्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गुप्तालाई विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । काशीबाहेक अरु आरोपितले भने सफाइ पाएका छन् ।

१६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग लागेका उनलाई विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख गैरकानुनी आर्जन गरेका ठहर गर्दै त्यति सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो । साथै २ करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश भएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलापछि गुप्ता त्यसउपर पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गुप्ताको मुद्दामा २०८२ असार १० गते प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश भएको थियो । गत पुस ८ गते तोकिएको पेसीमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट सुनुवाइ स्थगित गराइएको थियो । माघ १३ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मिसिल कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ ।

अब यो मुद्दामा अर्को पेसी फागुन ८ गतेका लागि तोकिएको छ । २०७७ भदौ २५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अवकाशप्राप्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गुप्ता र उनकी पत्नी मीता गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरुको सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अञ्जुकुमारी महतो, उदितनारायण प्रसाद रौनियार, चन्देश्वर महतो, धीरजकुमार गुप्ता, प्रितिकुमारी गुप्ता, डा. रचनाप्रसाद शाह, विकासप्रसाद गुप्ता, विनयकुमार सिंह, विभा रानी, संगीता साह रौनियार र सन्तोषकुमार गुप्ता विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कति छन् विशेषमा विचाराधीन मुद्दा ?

विशेषमा गत पुस ३० गतेसम्मको रेकर्डअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) का १४, निर्णयगत अनियमितता ८६, नक्कली प्रमाणपत्र ८,  घुस १९, सम्पत्ति शुद्धीकरण १ र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी १ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । रजिष्ट्रार उप्रेतीका अनुसार आगजनीको चार महिनापछि विशेष अदालत बल्ल पूर्ण क्षमताका साथ लयमा फर्किएको छ ।

जलेको मुद्दाको मिसिल फाइलबारे सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले के निर्णय गरेको थियो ?

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)ले असोज ५ मा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । जसअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच तरिका/उपाय अपनाउने भनिएको छ ।

कुनै अदालत वा निकाय समक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजात संकलन गर्ने, अदालतको कार्यसम्पादनका क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजात संकलन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकाय र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजात संकलन गर्ने र ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने पनि भनिएको छ ।

संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरण कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले आधार पनि तयार पारेको छ । मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बर समेतका आधारमा देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा र कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको काम समेत सम्पन्न भई अभिलेखका रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा र सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाई हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याई हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरवलोकन वा संवैधानिक इजलाससमेत कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा तयार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा पनि फाइल तयार पारिनेछ । आवश्यकता अनुसार अन्य आधारमा पनि फाइल बनाउन सकिनेछ ।

रातोपाटी बाट साभार