संघीय संसद् मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जहाँ नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुन्छ । संविधानअनुसार नागरिकका प्रतिनिधिबाट निश्चित अवधिका लागि चुनिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग क्षेत्रगत रूपमा विकासका काम गर्ने जिम्मेवारी हुँदैन ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी मूलतः कानून निर्माण, सरकार गठन तथा बजेटमाथि छलफल र पारित गर्नु हो । त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रह, सरकारका नियमित कामकारबाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिनु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्नु तथा सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि संसद्को भूमिकाभित्र पर्छ ।
संसद्का यी नीतिगत भूमिका भए पनि नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै सांसदलाई ‘विकासको बाहक’का रूपमा लिने गरिँदै आएको छ । त्यसैआधारमा मत माग्ने र दिने परम्परा रहँदै आएको छ ।
अहिले पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारले ‘म यहाँको विकास निर्माण यसरी गर्छु’ भन्दै मत माग्न थालेका छन् ।
मतदाताले पनि ‘तिमी जितेपछि हाम्रो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्छौ ?’ भन्ने प्रश्न उम्मेदवारतर्फ तेर्स्याउन थालेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी संसद्को मूल काम के हो भन्ने विषयमा सांसद र जनता दुवै अलमलमा पर्दै आएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार संसद्का दुईवटा मुख्य काम सरकार बनाउने र कानून बनाउने हुन् । अर्को काम देशको ढुकुटी बाँडफाँट गर्नु हो ।
‘म चुनाव जितेर गएपछि यस्तो बजेट बनाउँछु भन्न मिल्छ, तर यो ठाउँमा यसरी सडक, कुलो, खेलमैदान बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नु सांसदको क्षेत्राधिकार होइन । यो स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ । सांसदले स्थानीय तहको अधिकार मिच्नु हुँदैन’, संविधानका जानकार विडारी भन्छन्, ‘अरूको अधिकार मिच्छु भनेर भोट माग्नेले जितेपछि के–के मिच्ला ? कानूनविपरीत के–के गर्ला ? त्यसकारण संसद् निर्वाचनमा विकासको प्रतिबद्धता गर्नु झुट बोल्नु हो ।’
उनका अनुसार मतदाताको आवश्यकताअनुसार सांसदले भूमि, वन, मालपोत र शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर विकास निर्माणलाई यसरी निर्देश गर्छु भन्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पञ्चायतकालदेखि नै विकास निर्माणको वचनबद्धता गरेर संसदीय निर्वाचन लड्ने परम्परा भत्काउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।
उनले आसन्न निर्वाचनमा पनि कस्तो कानून (विधि) निर्माण गर्ने र सांसदको दायित्व के हो भन्ने विषयमा छलफल नभएको र भौतिक विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएको बताए ।
‘यो परम्परा बदल्नैपर्छ । वास्तवमा विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन । सरकारले संसद्मा ल्याएको बजेटलाई बहुमत वा अल्पमतका आधारमा पारित गर्ने मात्रै हो’, घिमिरे भन्छन्, ‘तर अहिलेको निर्वाचनमा पनि सांसदको खास भूमिका विधि निर्माण हो भन्ने बुझ्ने र बुझाउनेमा समस्या देखिन्छ । यस विषयमा राष्ट्रव्यापी चेतना विकास गर्न आवश्यक छ । सांसद विकासे कार्यकर्ता होइन ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वप्रमुख सचेतक पदम गिरी संविधानले संसद्लाई सरकार बनाउने र विधि निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको विषय जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताउँछन् ।
‘जनताका अपेक्षा र संविधानले दिएको जिम्मेवारीबीच खाडल छ । यसबारे मतदातालाई सुसूचित गराउन सकिएको छैन’, पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका गिरीले भने, ‘साना–ठूला विकास आयोजना सांसदले नै गर्नुपर्ने र त्यसकै आधारमा मूल्यांकन हुने अवस्था छ । यो बुझाइ संघीयता कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती बनेको छ ।’
उनका अनुसार सांसदको भूमिका र जिम्मेवारीबारे बुझ्ने र बुझाउने काम सञ्चारमाध्यमले अभियानकै रूपमा गर्नुपर्छ, नत्र विकास निर्माण नहुँदा सांसदले केही गरेनन् भन्ने धारणा बलियो हुँदै जान्छ ।
गिरीका अनुसार जनताले कस्ता र कति कानून बने भन्नेभन्दा कति विकास भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । भोलि कस्तो कानून बनाउँछौ भन्नेभन्दा खेलमैदान, धारा, विद्यालय कसरी बनाउँछौ भन्ने प्रश्न बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्वसांसद माधव सापकोटाले पनि संविधानमा सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘सांसद भनेको विधायक हो । जनताका सरोकारका विषय उठाउनु सांसदको दायित्व हो, तर विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन’, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार सापकोटा भन्छन्, ‘अहिले पनि मतदाता र उम्मेदवार दुवैको ध्यान पूर्वाधार विकासमै केन्द्रित देखिन्छ । सांसद विकासे प्रतिनिधि होइन, विधि निर्माणकर्ता हो ।’
उनका अनुसार संविधानले तीन तहका सरकारका कार्यभार स्पष्ट रूपमा तोकिसकेको छ । उनले अब बन्ने संसद्बाट मुलुकका मुख्य समस्याको समाधान गर्न कस्तो गुणस्तरीय र जनउत्तरदायी विधि आवश्यक छ र त्यो कसरी बनाउने भन्ने संकल्प उम्मेदवारले गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान सांसद असिम शाहका अनुसार उम्मेदवारले घरदैलो गर्दा ‘सांसद भनेको बाटो र पुल बनाउने व्यक्ति होइन, देशका लागि कानून बनाउने जिम्मेवार प्रतिनिधि हो’ भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र संसदीय निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
‘मतदाताले नबुझेका हुन् भने बुझाउनु उम्मेदवारको कर्तव्य हो । बुझेको भएर पनि चेतना नफैलाउनु स्पष्ट बेइमानी हो’, शाह भन्छन् ।
उनका अनुसार सांसद संसद्मा नीति र कानून बनाउन जाने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘फोहोरमैलाको समस्या छ भने उठाउने काम सांसदको होइन, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने नीति बनाउनु उसको दायित्व हो’, उनले भने ।
