त्यसपछि सबैजसो सरकारले यो अभियानलाई निरन्तरता दिए । यो सबै काम गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त थिएन । सोहीकारण राज्यले ऋण लिनु पर्ने अवस्था आयो । यो प्रवृत्ति अझै जारी छ ।
गत आवको अन्तिम सम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
६ महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण वृद्धि रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विनिमय दरमा भएको वृद्धिले ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ दायित्व थप भएको हो । यसबीचमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
६ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य
सरकारले चालु आवमा मात्र ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये पुससम्म २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो ।
यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७७ अब ६६ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । ३६ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । बाह्य ऋण भने लक्ष्य भन्दा धेरै कम छ । यस वर्ष २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य रहेकोमा १५.७९ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको तथ्यांक छ ।
ऋण लिएर ऋण तिर्दै राज्य
राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा रहँदा अहिले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।
यो वार्षिक बजेटको ४५.५३ प्रतिशत हो । यो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ५५ अर्ब र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३१ अर्ब ९९ करोड खर्च गरेको छ ।
कसरी गर्ने सुधार ?
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’
प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ ।
सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’
आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।
आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।
