अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘मेरो कार्यकाल अव साढे ३ महिना मात्रै बाँकी छ । फागुन २१ गते निर्वाचन भइसकेपछि त म मन्त्री पदमा रहन्न । त्यो भन्दा एक महिना अघि नै निर्वाचन आचार संहिता लागू होला । त्यो बेला पनि आर्थिक सुधारका कामहरू गर्न पाइन्न । त्यो बेलासम्म सुधारका कामहरू गर्नेछु । त्यसैगरी राजश्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन । किनभने जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौँ भने त्यस्तो अरू निकाय आवश्यक हुँदैन । सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ । केही मुलुकहरूमा भन्सार सम्बन्धी काम त्यस अन्तर्गतकै निकायले हेर्दछन् ।’