चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा वर्षकै सबै भन्दा बढी जग्गा कारोबार र राजस्व संकलन भएको छ । फागुन महिनामा जग्गाको कारोबारबाट ३ अर्ब ५६ करोड राजस्व संकलन भएकोमा चैतमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भएको हो । चालु आवको चैत महिनासम्ममाभने ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा चैतमा लगभग १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको हो ।

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएपछि जग्गाको कारोबारसमेत बढेको विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले बताए । “हालसम्म लगभग ७० स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छन् ।” सोतीले कारोबारसँग भने,“यसबाहेक अन्य स्थानीय तहले आंशिक रुपमा वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।” चालू आवको पहिलो ८ महिनाको तुलनामा पछिल्लो ४ महिना जग्गाको कारोबार बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतमा भने जग्गाको कारोबार संख्या सबै भन्दा बढी छ ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने क्रम बढेसँगै जग्गाको कारोबार बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक सोतीले हालसम्म १७० भन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको र आंशिक वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहसहित सो संख्या १९० भन्दा बढी पुगेका कारण जग्गाको कारोबार बढेको बताए । उनका अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम प्राविधिक भएकाले पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिकको सहयोगमा वर्गीकरणको काम गरिरहेका छन् ।

तथ्यांक हेर्दा दैनिक लिखत संख्या बढेको उनको भनाइ छ । फागुनमा देशभर १ लाख १७ हजार जग्गा करोबार भएकोमा यो संख्या चैतमा १ लाख ४२ हजार पुगेको छ । चालु आवको चैतसम्म ९ लाख ३९ हजार कारोबार भएको छ । चालू आवको भदौमा कारोबार बढेपनि असोज र कात्तिकमा जग्गाको कारोबार घट्दा यसबाट उठने राजस्वसमेत लगभग ३ गुणाले घटेको थियो । तर मंसिरबाट क्रमस बढेर माघ फागुनसम्ममा कारोबार उच्च देखिएको छ भने चैतमा २६ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।

देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयबाट सेवा शुल्क, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, पुँजीगत लाभकरलगायतका कारोबारबाट उठ्दै आएको राजस्वसो अवधिमा बढदै गएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको सुरुमा कित्ताकाट रोकिएको र तत्काल स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न ढिलाई गरेका कारण विगतमा जग्गाको कारोबारमा कमी थियो । जग्गा कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट मात्र नभइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा व्यवसाय गर्दै आएको ऋण लगानी कडाई गरेपछि कारोबारमा कमी आएको हो ।

अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपनि १७० स्थानीय तहले मात्र तथ्यांक विभागमा पठाएका छन् । विभागका अनुसार चैतसम्म पूर्ण र आंशिक जग्गा वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहको संख्या १९० भन्दा बढी रहेको छ । प्रविधिक तथा अन्य भौगोलिक जटिलताका कारण भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समस्या आउँदा वर्गीकरणमा ढिलासुस्ति भएको सरकारको भनाइ छ । वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका कतिपय स्थानीय तहले भू–उपयोग नियमावली अनुसार १० किसिममा जग्गा वार्गिककरण गर्नु पर्नेमा कृर्षि तथा गैरकृषिको रुपमा मात्र धेरै पालिकाले वर्गीकरणको प्रतिवेदन पठाएको छ ।

विभागका अनुसार भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार १० प्रकारका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएपनि पालिका अनुसार २ देखि १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक सोतीले प्राविधिक विषयमा चुनौती रहेपनि सर्बै पालिककले वर्गीकरणको काम गरिरहेको जनाउँदै आंशिक वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहसहित १९०भन्दा बढी पुगेको जनाए ।

सरकारले जेठमा भू–उपयोग नियमावली बनाएर देशभरमा रहेका जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल र सिमसार क्षेत्र, सार्वजानिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो । सोही अनुसार हाल वर्गीकरणको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।