भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरुले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरु डुब्ने स्थिति आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले राज्यले सहकारीहरुमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अर्बाैं डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताए । उनले राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने बताए ।

मन्त्री इङ्नामले सहकारीमा बचत गर्नेहरु मात्रै नभई ऋणीहरु समेत डुबेको बताउनु भयो । मन्त्री इङ्नामले सहकारी सञ्चालकहरुले राज्य संयन्त्रसम्मै  पहुँच पुर्याएर बदमासी गरेका कारण आज सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताए । उनका अनुसार सहकारीमा बचतकर्तामात्रै नभएर ऋणी समेत डुबिरहेको अवस्था छ । ऋणीले सहकारीलाई पैसा तिरेको बताए पनि अभिलेख कतै नराखिँदा नतिर्ने सूचीमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री इङ्नामले भने– ‘करोडभन्दा बढी  वचतकर्ताको अहिले बिचल्ली भएको छ । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो । राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । राज्य भनेको राज्यको मातहतमा रहेका जसले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्छ । जसले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्छन्, ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरुको निकम्मापनको कारणले सहकारीमा बेथिति भयो । सहकारीमा धेरै वचतकर्ता पीडित हुन पुगे । वचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणीहरु पनि यहाँ त रोइ रहेका छन् । विभिन्न अभिलेखहरुले ऋणीहरु पनि डुबिरहेको देखाउँछ । ऋण कसलाइ गएको हो,  ऋण कसले डिपोजिट गरेको हो त्यो पनि देखिदैन । कुनै परिचय खुल्दैन । केही हदसम्म ऋणीहरुले पैसा जम्मा गरिसकेको छ । यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइएन ।’

उनका अनुसार सहकारी बचतकर्ता सडकमा भएकाले उनीहरुको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतबाट सिकेर अहिले सरकारले सहकारीमाथि कडा नियमन थालिसकेको उनले बताए । सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारमाथि राज्यले नियमन थालिसकेको र डुबिसकेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य समेत अघि बढाइसकिएको उनले बताए ।

२०६० सालदेखि नै सहकारीमा समस्या आएको बताउँदै समस्या आउँदै निदान खोजिनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरुले ध्यान नपुर्याउदा सहकारी विस्फोट हुन पुगेको बताए । मन्त्री इङ्नामका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले वचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने प्रयत्न गरेपनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको बताए।

सहकारीको रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरुलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले दाबी गरे ।