नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । उनीहरूले शनिबार दिउँसो कानूनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
परामर्शका क्रममा कानूनविद्हरूले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसको विधान धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान व्यवस्था हो । विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। कानूनको व्याख्याको सिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ- गर्नु पर्नेछ भनेपछि गर्नैपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
परामर्शमा गगन-विश्वले विधान र कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्ने बताएका थिए ।
‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैं बोलाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि लागेका छौं, अन्तिमसम्म लाग्नेछौं । केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिस हुन सक्दैन । विधान र कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं,’ उनीहरूले भने ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
