‘भवन बनेको यतिका वर्ष भइसक्यो, हामीले कि सञ्चालन गरिदिनुहोस्, नगर्ने भए हामीलाई दिनुहोस्, सहकारी आफैँले सञ्चालन गर्छ भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । कुनै सुनुवाइ नै गरेन । राज्यको लगानी त खेर गयो नि !’

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पटक–पटक स्थानीय नेतादेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको खड्का बताउँछन् ।

विषादी प्रयोग भएका कृषिवस्तु कर्णाली प्रदेशमा भित्रिन नदिने लक्ष्यका साथ प्रयोगशाला निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका पुराका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउनका लागि उता (भारत)बाट आउने तरकारी तथा फलफूललाई निरुत्साहित गर्न परीक्षण गर्ने, त्यहाँ चेक गर्दा विषादी भेटिएको खण्डमा बाहिरबाट आएको भन्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको तरकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश जाला भन्ने थियो ।’

साथै विषादीमुक्त प्रदेश बनाउने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए । तर पछि सरकार फेरबदलसँगै उक्त अभियानले सार्थकता नपाएको उनको भनाइ छ ।

कपुरकोटमा माटो परीक्षण बाहेक खासै अरु केही काम हुन सकेको छैन । महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विषादी प्रयोगशाला भवन बनाए पनि त्यसपछिका सरकारले सञ्चालनमा ध्यान नदिएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् ।

आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला भवन नै अहिले बिरामी परेको उनको भनाइ छ । ‘भवन बने तर मेसिनरी सामान र जनशक्ति दिइएन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘पटक–पटक मन्त्रालयमा कुरा नउठेको होइन, तर सचिव/मन्त्री फेरिरहने, हुँदा अलपत्र परेको हो ।’

यो विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको २८ औँ बैठकमा भनिन्, ‘६ वर्षअघि रत्न राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने हर्रे नाकामा विषादी प्रयोगशाला निर्माण गर्ने कार्य अघि बढ्यो । भवन बने पनि प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन नगर्दा प्रयोगमा नआएर प्रयोगशाला आफैँ बिरामी परेको छ ।’

सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले अर्ग्यानिक प्रदेशको नारा गफैमा सीमित बनेको उनले बताइन् । अहिले भारतीय बजारबाट विषादी प्रयोग भएका खाद्यवस्तु आइरहेको र तिनको परीक्षण हुन नसकी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।

तर पनि सरकारले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला प्रमुख चित्रबहादुर रोकाय पनि बजेट अभाव र दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआएको बताउँछन् ।

‘भवन बने पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न बजेट र जनशक्तिको खटनपटन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले भवन जीर्ण हुँदै गयो ।’

मन्त्रालयसँग बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयले दुई वटै प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । यद्यपि उक्त बजेटले नपुग्ने प्रयोगशालाको भनाइ छ ।

प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा पनि ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको प्रयोगशाला प्रमुख रोकाया बताउँछन् ।

दुई प्रयोगशालाका लागि १२ (६/६) जना कर्मचारी माग गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको बताइएको छ । ‘सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा काम पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपकरणहरू किन्नुपर्‍यो, भवनको मेन्टेनेन्स् कति धेरै गर्नुपर्ने छ ।’

प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने कुरा चानचुने नभइ सरकारले संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

थप बजेटका लागि माग गरिएको पनि रोकायाले बताए । तर पनि यो वर्ष सञ्चालन गर्न कठिन हुने र सामग्रीहरू खरिद गरी राख्न सकिएको खण्डमा अर्को वर्ष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएका विषादी प्रयोगशाला अलपत्र परिरहेककै अवस्थामा गत कात्तिकमा केन्द्रको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, बुलबुले नजिकै विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त प्रयोगशालाको उद्घाटन प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले गरेका थिए ।

मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले करोडौँ लगानी गरी बनाएका प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन भने बजेट अभाव भइरहेको बताए ।

‘२९ लाख बजेट छ, मेसिन खरिदका लागि टेण्डर गर भनेर बारम्बार भनिएको छ,’ शाहले भने, ‘तर अहिलेसम्म निकालिएको छैन । दुई वटा चलाउन पैसा अपुग भयो ।’

प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माण गर्न ‘प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि’ समेत बनाइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसमा टेकेर काम गर्न सकिरहेको छैन ।

अर्ग्यानिक र विषादीमुक्त प्रदेशको अभियान तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसीको योजना हो । उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै दुबै कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । ‘निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा त्यो बेला काम अगाडि बढाइएको थियो,’ केसी भन्छिन्, ‘हामी बाहिरिएसँगै ती काम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।’