पाकिस्तान सरकारले बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले पीसीबीलाई गरेको औपचारिक अनुरोधका साथै श्रीलंका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अन्य सदस्य देशहरूबाट प्राप्त सन्देशहरूको आधारमा यो निर्णय गरेको सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्ति अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले सोमबार साँझ श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेसँग फोनमा कुरा गरेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान गतिरोधलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्रिकेटको भावना कायम राख्न र सबै सहभागी देशहरूमा यस विश्वव्यापी खेलको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।’

बंगलादेशले आफ्नो टोलीको सुरक्षा चिन्तालाई उद्धृत गर्दै आफ्ना खेलहरू भारतबाट बाहिर सार्न अनुरोध गरेपछि विवाद शुरू भएको थियो । यद्यपि, आईसीसीले उनीहरूको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको थियो । यसपछि, पाकिस्तानी सरकारले आफ्नो टोलीले फेब्रुअरी १५ मा भारत विरुद्धको खेल बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अब पाकिस्तानी टोलीले फेब्रुअरी १५, २०२६ मा आईसीसी पुरुष टी२० विश्वकप खेल खेल्ने भएको छ । पाकिस्तानी मिडियाको दाबीअनुसार आईसीसीले पीसीबीका सर्तहरू स्वीकार गरेको छ, तर इन्डिया टुडेको रिपोर्टले आईसीसीले पाकिस्तानका तीनवटै मागहरू अस्वीकार गरेको दाबी गरेको छ ।

आईसीसीका सीईओ संजोग गुप्ता आईसीसीको तर्फबाट भर्चुअल रूपमा बैठकमा सामेल भएका थिए । भारतसँग खेल्ने मुद्दाको सन्दर्भमा, पाकिस्तानले तीन सर्त राखेको थियो । पहिलो, आईसीसीको कुल राजस्वमा पाकिस्तानको हिस्सा बढाउनुपर्ने। दोस्रो, भारत र पाकिस्तान बीचको द्विपक्षीय क्रिकेट शृङ्खला पुनः शुरू गर्नुपर्ने र तेस्रो, मैदानमा हात मिलाउने प्रोटोकल कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

पहलगाम आतंकवादी हमलापछि एसिया कपको समयमा भारतीय टोलीले पाकिस्तानी खेलाडीहरूसँग हात मिलाएको थिएन । हाल, पाकिस्तान आईसीसी राजस्व मोडेलमा चौथो ठूलो शेयरधारक हो, जसले कुल राजस्वको लगभग ५.७५ प्रतिशत प्राप्त गर्दछ । अष्ट्रेलिया, इङ्गल्याण्ड र भारतका बोर्डहरू यसभन्दा माथि छन् ।