सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको पाइएमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ (रिट) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा न्यायको मान्य सिद्धान्त ’डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी’ को चर्चा गरेको छ । सामान्यतया कुनै मुद्दामा माथिल्लो अदालतसम्म पुनरावेदन गरेर वा ‘दोहोर्याइ हेर्ने’ प्रक्रिया सकिएपछि त्यसलाई ‘अन्तिम फैसला’ मानिन्छ र त्यो विवाद सधैंका लागि सकिएको ठानिन्छ । यसलाई कानूनी भाषामा न्यायिक अन्तिमता (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी) भनिन्छ । तर सर्वोच्चले यसका केही अपवाद हुने बताएको छ ।
कुनै पनि विवाद समाधानका लागि कानुनले पहिला साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको व्यवस्था गर्छ, जसमा सामान्यतया पहिलो तहको अदालत, पुनरावेदन, दोहोर्याई हेर्ने/पुनरावलोकन जस्ता प्रक्रिया पर्छन् ।
‘कुनै मुद्दामा पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग भइसकेपछि वा दोहोर्याई हेर्ने निवेदन परी निस्सा नपाई अस्वीकृत भएपछि त्यो मुद्दा साधारण उपचार समाप्त भई न्यायिक अन्तिमतामा पुगेको मानिन्छ । कानुनले प्रदान गरेको सम्पूर्ण साधारण उपचार प्रयोग भइसकेपछि अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई पुनः असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी चुनौती दिन मिल्दैन । सामान्य उपचारको पूर्ण प्रयोग भइसकेको अवस्थामा रिट वैकल्पिक उपचार बन्न सक्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम अन्तिम भइसकेको न्यायिक निर्णयलाई पुनः रिटको माध्यमबाट प्रश्नको विषय बनाउनु न्यायिक अनुशासन र न्यायिक अन्तिमताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । न्यायिक निर्णयको अन्तिमता स्वीकार नगर्ने हो भने कुनै पनि विवाद कहिल्यै समाप्त हुँदैन, जसले न्याय प्रणालीलाई निष्प्रभावी बनाउँछ । त्यसैले ‘डक्ट्रिन अफ फाइनलिटी अफ जजमेन्ट’ लाई न्यायिक व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।’
‘कानुन बमोजिम अन्तिम भइसकेको निर्णयमा डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी लागु हुने सामान्य सिद्धान्त हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन, न्यायिक मनको अभाव, प्रवृत्त धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग वा मिसिलको मुहारबाटै देखिने स्पष्ट त्रुटि विद्यमान रही साधारण अधिकार क्षेत्रको मार्गबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने अपवादात्मक अवस्था विद्यमान रहन्छ ।‘
अन्तिम भइसकेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन, न्यायिक मनको अभाव, प्रवृत्त धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रयोग भएको वा मिसिलको मुहारबाटै हाकाहाकी त्रुटि देखिएमा मात्र अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । कुनै अपवादात्मक अवस्था विद्यमान नरहेकोमा साधारण उपचार समाप्त भइसकेको अवस्थामा रिटको सहारा लिन खोज्नु न्यायिक सिद्धान्तसम्मत मान्न नसकिने अदालतले ठहर गरेको छ ।
‘वस्तुतः अदालतको अभ्यासबाट विकास गरिएका कतिपय मान्यता बाहेक के कस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र मार्फत उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै यान्त्रिक वा सूत्रबद्ध नियमहरू पाइँदैनन्,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्यतः राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन, न्यायिक मनको अभाव, प्रवृत्त धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रयोग भएको र मिसिलको मुहारबाटै हाकाहाकी त्रुटि देखिएको एवम् साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्गबाट उक्त त्रुटि सच्याई उपचार प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपायको विद्यमानता नदेखिएको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिने हो ।‘
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन वा मिसिलबाट देखिने स्पष्ट संवैधानिक, कानुनी त्रुटि जस्ता असाधारण परिस्थिति विद्यमान रहेको ठोस आधार प्रथम दृष्टिमा नै देखिएको अवस्थामा मात्र संविधान प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘केवल मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान नभएको कारणले मात्र स्वतः रिट अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने भन्ने मान्यता कायम गर्न मिल्ने हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदक बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठले मोही लगत कट्टा गर्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्याई पाउन (निस्सा) निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले निस्सा नदिएपछि (सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेपछि) उक्त मुद्दा कानुनी रूपमा अन्तिम भएर बसेको थियो । तर उक्त फैसलामा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले पुनः उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्च प्रशासन (रजिष्ट्रार) ले ‘एकपटक अन्तिम भइसकेको मुद्दामा पुनः रिट लाग्न सक्दैन’ भन्दै २०८० साउन २१ गते दरपीठ गरिदिएको थियो । सोही दरपीठ विरुद्ध श्रेष्ठले इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
यसअघि यस्ता निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले कार्यविधि नपुगेको भन्दै दर्ता गर्न मान्दैनथ्यो । तर यो आदेशसँगै अब रजिष्ट्रारले ‘अन्तिम फैसला भइसकेको’ भन्ने एउटै आधारमा मात्र निवेदन रोक्न पाउने छैनन् । निवेदनमा उल्लेखित गम्भीर कानुनी प्रश्नको परीक्षण इजलासबाटै हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । यस फैसलाले गम्भीर त्रुटिका कारण न्याय नपाएका पक्षहरूका लागि अन्तिम फैसलापछि पनि रिट मार्फत असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट दर्ता भई प्रश्न उठाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
