लेखापरीक्षक कम्पनी छनोट भएको करिब एक महिना हुँदा पनि अहिलेसम्म ठुला बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरको लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । बङ्गलादेशी कम्पनी सम्पर्कमा नआउँदा सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते १० वटा वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षणका लागि बङ्गलादेशी लेखापरीक्षक कम्पनी हवलदार युनसि एन्ड कम्पनी छनोट गरेको थियो । त्यस अनुसार करिब २ साताअघि नै राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउने पत्र पठाएको जनाएको छ । उक्त कम्पनी सम्झौताको लागि आइनसकेका कारण सम्झौता हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपाल सरकारले करिब ३३ करोड डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झौता गरेको छ । विभिन्न चरणमा निकासा हुने उक्त रकमको नेपाल अहिलेसम्म छ किस्ता पाइसकेको छ । अब एक किस्ता पाउन बाँकी छ ।

शून्य प्रतिशत ब्याजदर रहेको यो रकम विदेशी मुद्राको सञ्चिति मजबुत पार्न, बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न, राजस्व सुधार र आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा सहयोग गर्न र पुनरुत्थान र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ ।

तर अन्तिम किस्ता भुक्तानीको सर्तको रूपमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने उल्लेख गर्‍यो । मुद्रा कोषले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देखाउँदै आएको निष्क्रिय कर्जा वास्तविक नरहेको भन्ने आशङ्का गर्दै आएको छ । सोही कारण विस्तारित कर्जा सुविधामा उक्त सर्त राखेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमै लेखापरीक्षक छनौट गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो वोलपत्रमा भारतीय लेखापरीक्षक केपीएमजी छनोट भएको थियो । तर उसले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन अनुकुल नभएको भन्दै  राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया नै स्थगित गरेको थियो ।

प्रक्रिया स्थगित गरेपछि राष्ट्र बैंकले पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत हवलदार युनिस एन्ड कम्पनी छनोट भएको हो र राष्ट्र बैंकले उसलाई आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो । हवलदार युनिस एन्ड कम्पनीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले सहमति जनाई १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस अनुसार उक्त कम्पनीले ठुला लगानी पोर्टफोलियो भएका १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्नेछ । अहिले नेपालमा २० वाणिज्य बैंक रहेकोमा त्यसमध्ये १० वटाको लेखापरीक्षण हुनेछ । यो नामलाई राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर ठुला लगानी पोर्टफोलियो भएका नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, एनएमबि बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक लगायत बैंकहरु लेखापरीक्षणको दायरामा रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पण्डित छनोट भएका कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता भएपछि कति समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन्छ भन्ने निश्चित हुने बताए । यसका लागि छ महिनासम्म लाग्नसक्ने उनको अनुमान छ । ‘अहिलेसम्म कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता भएको छैन, अब आएर सम्झौता भए पनि दशैँ तिहारपछि नै काम सुरु हुन सक्छ । कम्पनीले कति म्यानपावर खटाउँछ भन्ने आधारमा यसको समय निर्धारण हुने हो’ पण्डित भन्छन्, ‘यो सबै गर्दा ५/६ महिना लाग्न सक्छ ।’