निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को चुनावी तयारी गरिरहेको छ । आयोगले समानुपातिकको बन्दुसूची केलाउनेदेखि निर्वाचना आचारसंहितामा काम गरिरहेको हो ।

राजनीतिक दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीप्रति आलोचना भइरहँदा कतिपय दलले सूची सच्याउने बताएका छन् । तर आयोगले समानुपातिक कलष्टर नमिलेको अवस्था र बन्दसूचिमा भएको उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा मात्रै नाम सच्चाउन सकिने स्पष्ट गरेको छ ।

फागुन २१ को आमचुनावका लागि पुस १३ र १४ गते दलहरुले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

आलोचनाको तारोमा परेका नयाँ भनिएको दल रास्वपादेखि परम्परावादी दलहरु एमाले, कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत दललाई निर्वाचन आयोगले सूची हेरफेरको समय उपलब्ध गराएको छ ।

समानुपातिकमा आशेपासे, धनाड्य र भाइरल अनुहारलाई महत्व दिँदा जनस्तरबाट विरोध मात्रै भएन समानुपातिक प्रणालीकै धज्जी उडाएका दलहरुलाई अयोगले पुष २१ देखि २७ गरी एक साताको समय दिएको हो । तर आयोगले समानुपातिक कलष्टर नमिलेको अवस्था र बन्दसूचिमा भएको उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन चाहेको बेलामा मात्रै बन्दसूचिमा रहेका नाम परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ । अन्यथा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

समानुपातिक सूचीबारे आयोगले अरु के के गर्दैछ ? 

– पुस २० गते कानुन बमोजिमको कलस्टर अनुसार 

दलहरूको बन्दसूचीमा नाम रहे–नरहेको अध्ययन गर्ने र दलहरूलाई के के मिलेको छैन भनेर पत्राचार गर्ने, 

–पुस २१ देखि २७ गते सम्म दलहरुले कलष्टर मिलाउन पाउने,

–पुस २८ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको नाम फिर्ता लिन पाउने, 

–पुस २९ गते फिर्ता लिएका नामबारे आयोगले दललाई जानकारी दिने,

–पुस ३० गते आयोगले उम्मेदवार फिर्ता लिएकोमा अर्काे नाम समावेस गर्न समय दिने, 

–माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने,

–माघ ५ देखि १० गतेसम्म उम्मेदवारको नाममाथि दाबी विरोध गर्न पाउने,

–माघ ११ देखि १७ गतेसम्म आयोगले बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता जाँचबुझ गर्ने, 

–माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा आयोगले प्रकाशन गर्ने, 

यसरी निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको सबैप्रक्रिया पुरा गरेर फागुन २१ को चुनावका लागि योग्य उम्मेदवारको बाटो खोल्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत समानुपातिकतर्फ ११० जनाको सिट रहने व्यवस्था छ । यसअघि आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन ९३ दललाई योग्य मानेको थियो भने ६४ दलले समानुपातिकको बन्दुुसूची पेस गरेका थिए ।

बन्दसूचि पेश गर्ने दलहरूमध्ये ५४ वटा दलले आ–आफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने बाँकी १० वटा दलले विभिन्न क्लस्टरमा रही चार वटा साझा चुनाव चिन्हमार्फत निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूचि पेश गरेका छन् ।

जसअनुसार समानुपातिकको ५८ चिन्ह सहित मतपत्र छापिने भएको छ । ७९ सालको आम चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७९ वटा नै चुनाव चिन्हसहितको मतपत्र छापिएका थियो ।

आचारसंहितामा कडाई 

निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि आचारसंहितामा पनि कडाई गर्ने भएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विगतमा भएको अभ्यास अनुसार नै दलहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् भने आयोगले तोकेको मापदण्डमा दलहरुले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

उसो त आयोगले समानुपातिक संँगसँगै प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटको निर्वाचनका लागि पनि बन्दसूची पेस गर्न सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कुल २७५ सिटमा चुनाव हुने भएको हो । समानुपातिकमा दलहरुले प्राप्त गरेको जनमतका आधारमा सिट भागवण्डा गरिन्छ भने प्रत्यक्षमा चुनाव लडेर जित्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

अपाङ्गता व्यक्तिहरूको नाम समावेश हुने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश यता, सर्वोच्च अदालतले दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश हुने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईंको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हरेक दलको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहने गरी व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।