चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले ६ महिने (साउनदेखि पुससम्म)को  बजेटको खर्च तथा राजस्व परिचालनको अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको समीक्षा गर्नेछ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका उपसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सबै उपसचिव, वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाका उपसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । समितिले माघ दोस्रो सातासम्म समीक्षाको प्रतिवेदन बुझाउनेछ र सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मङ्सिर तेस्रो अथवा चौथो सातासम्म अर्धवार्षिक समीक्षा हुन्छ । त्यसका लागि समितिले काम शुरू गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छैनन् । पछिल्लो समय सेयर बजार, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रहरूबाट सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । अबको ६ महिनाका लागि बजेटको रिस्टिकचरिङ हुने हो ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेको विष्णुप्रसाद पौडेलले समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोडले घटाएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटको लक्ष्य अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।

पुस १५ गतेसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड १२ लाख पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २९.३६ प्रतिशत हो । सरकारको खर्च हेर्ने हो भने पुस १५ सम्म ६ खर्ब १७ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भएको छ ।

जुन कुल अनुमानित बजेटको ३१.१८ प्रतिशत हो । सरकारको कुल खर्चमा पनि विकासका लागि गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च केबल ९.७१ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तो छ सरकारको राजस्व सङ्कलन

चालू आर्थिक वर्ष पाँच महिना अर्थात् मङ्सिरसम्म सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म कर राजश्वतर्फ ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड, गैर कर राजश्व २४ अर्ब ७ करोड र विविध प्राप्तिबाट ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि जटिल बन्दै गएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभए पनि नेगेटिभमा ग्रोथ नहुनु नै सन्तोषजनक कुरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सरकारको आम्दानी नेगेटिभ छैन । जुन सबैले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो हो,’ उनले भने, ‘हरेक महिना सरकारको आम्दानी ग्रोथमा नै छ । केबल लक्ष्यअनुसार नभएको मात्रै हो ।’

मङ्सिर महिनामा मात्र सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जसमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट २ अर्ब ५२ करोड २ लाख ६७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रबाट १ अर्ब ६२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै, अन्य क्षेत्र(डिजिटल सर्भिस कर, विलासिता, वैदेशिक भ्रमण शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, प्रदूषण  लगायत) क्षेत्रबाट ५ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

पुस महिनाका लागि सरकारले १ खर्ब ९० अर्बको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिएको छ । पुस दोस्रो सातासम्म करिब २९ अर्बको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ ।