जेनजी विद्रोहको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अनेक चुनौतीमा उभिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्की नेतृत्वको सरकारले म्याण्डेटअनुसारको काम सम्पन्न गर्न सक्ला ? आम चासो बढिरहेको बेला सरकारमाथिका अनेक दबाब पनि बढिरहेका देखिन्छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहमा मच्चिएको विध्वंश र त्यसपछिको अवस्थाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनायो । कार्की प्रधानमन्त्री त बनिन् तर, अहिले उनी हैरानीमा छन् । अन्तरिम सरकारको गठन र फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने स्थितिकाबीच सरकारमाथिका अनेक दबाब र चुनौतीहरु देखिन थालेका छन् ।

आन्तरिक दबाबदेखि विदेशी दबाबमा समेत परेको कार्की नेतृत्वको सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउदै जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सक्ला ? आम रुपमै चासो र प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यस्तोमा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रत्यक्ष दबाब दिने स्थिति, व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दल कस्ता छन् त ? पहिले त्यो हेरौं ।

१. काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र उर्फ बालेन सामाजिक सञ्जालबाटै जेनजी आन्दोलनलाई उक्साउने, सत्ता निर्माणको रोडम्याप तयार पार्ने, वार्ताको कल्पना गर्नेमध्येका प्रमुख पात्र हुन् । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले नै बालेन उच्च चर्चाका पात्र पर्छन् भने उनले सामाजिक सञ्जालबाटै जेहाद छेड्ने गरेका छन् ।

यस्तोमा जेनजी आन्दोलनपछि उनले चाहेकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको स्थितिदेखि उनले भनेबमोजिम नै संसद विघटन समेत भयो । तर, त्यसपछि उनले चाहेका विषयहरु पुरा हुन सम्भव नदेखिने स्थिति बनेको छ । बालेन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

यो सम्भव नभएपछि उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राजीनामा दिन वा हटाउन दबाब नै दिए । यहि दबाबको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रम छरिएको दाबी गर्दै मन्त्री नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनि विषयलाई मोड्न खोजेको देखिन्छ ।

२. सुदन गरुङ

हामी नेपालका संस्थापक रहेका सुदन गुरुङ जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्ने जिम्मेवारीबाट सरकार निर्माणको निर्णायक तहमा पुगे ।

यो संविधान राख्ने कि फाल्ने भन्नेबारे सोचिरहेको भन्नेसम्मको आलोकाचो अभिव्यक्ति दिने गुरुङले बालुवाटार पुग्ने मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिनेदेखि विज्ञको रुप धारण समेत गर्ने गरेका छन् ।

हरेक मन्त्रालय र सरकारी अड्डामा पुगेर निर्देशन दिने गरेका गुरुङले पनि गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेकोदेखि आफूले चाहको निर्णय लागू गराउन दबाब दिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै प्रत्यक्ष भेटेर गुरुङले समेत दबाब दिने गरेका छन् । यसकारण एनजीओकर्मी गुरुङ समेत सरकारका लागि प्रत्यक्ष चुनौतीका विषय बनेका छन् ।

३. राजनीतिक दल

राजनीतिक दल पनि सरकारका लागि दबाबका विषय बन्न पुगेका छन् । नेकपा एमाले अहिलेको सरकारलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा देखिन्छ । संसद विघटनलाई अवैधानिक दाबी गर्दै आएको एमालेले सरकार गठनलाई पनि अस्वभाविक भन्दै निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढालेको विषयमा समेत एमाले नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै सुरक्षा निकायमाथि रोष व्यक्त गरिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न नपाउने विषयलाई समेत एमालेले बटम लाइन बनाएपछि प्रधानमन्त्रीसंगको सम्वादमा समेत नोकझोक चलेको बताइन्छ ।

यसरी हेर्दा तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्नेमा एमाले चुनौतीको रुपमा देखिन्छ भने अन्य दलहरुमा कांग्रेस पनि चुनावको पक्षमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा ठूला भनिएका राजनीतिक दल नै सरकारमाथिको प्रत्यक्ष दबाबको विषय बन्न सक्ने खतरा छ ।

४ छरिएका जेनजी समूह

भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गर्ने जेनजी समूहका अगुवाहरु समेत छिन्नभिन्न छन् । अहिले पार्टीहरुका समेत जेनजी समूह बनिरहेका छन्, भने आन्दोलनमा होमिएका जेनजी उमेर समूहका युवाहरु समेत अलमलमा देखिन्छन् ।

कोहि दल खोल्ने दाबी गरेपनि दलको नाम दिन नसक्ने स्थितिमा छन त कोहिमाथि विदेशी दलालको आरोप चरम रुपमा लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

अझं, उनीहरुले सरकारसंगको वार्तामा पुग्दा समेत सामूहिक एजेण्डा तयार गर्न नसकेका कारण सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमा पोख्त यो उमेर समूहका युवाहरुको अलमल सरकारका लागि खतराको विषय बनेको छ ।

सरकारले बोलाएको छलफलमा जाने र जान नपाउनेहरुबीचको जुहारीले समेत खतरा पैदा गरिेदिएको छ । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बोलाएको छलफलमा पुग्ने र पुग्न नपाउनेहरुको वितण्डाले सरकारलाई अलमल र तनाव थपिदिएको छ ।

५. दुर्गा प्रसाई

विवादास्पद छवीका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पनि मंसिरबाट आन्दोलनमा होमिने घोषणा गरिरहेका छन् । उनले देश ठप्प पार्ने र आजगनी तथा लुटपाटको जिम्मा नलिने भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब बढाइरहेका छन् ।

प्रसाईको विवादीत पृष्ठभूमी र सहकारी, मिटर ब्याज तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथिको आक्रोश पोख्दै ऋणीहरुलाई एककठ्ठा गरेका उनी सरकारका लागि सुरक्षा चुनौती बन्ने खतरा देखिन्छ । यस्तोमा दुर्गा प्रसाईले गर्ने भनेको आन्दोलन समेत खतराको रुपमा देखिएको छ भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई उनले विदेशी दलालले निर्माण गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा समेत प्रसाईले यो सरकारमाथि निर्णायक धक्काको प्रयास गर्नेमा शंका छैन ।

चैत्र १५ मा आन्दोलन र विध्वंश मच्चाएका प्रसाई सरकारलाई दबाबमात्रै नभई ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएका छन् ।

समग्रमा सरकारसामू विदेशी शक्तिको समेत उत्तिकै दबाब र प्रभाव रहनेछ । भुराजनीतिक चपेटोमा फसेको नेपालले सन्तुलन कायम गर्दै सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती उत्तिकै पेचिलो देखिन्छ । तर, के कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्ता विषयको समाधान सहजै गर्ला ?

आन्दोलनपछि मनोबल खस्किएको सुरक्षा निकायलाई चुस्त राख्ने र हस्तक्षेपमुक्त बनाउने काम गर्ला ? सरकारलाई निर्णायक मोडमा सहयोग नगर्ने सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रको पक्षमा उभिन बाध्य पार्ला ?

यस्ता तमाम प्रश्न र चासोको बीचमा उभिएको सरकारले चुनौती र दबाब भने अत्यन्तै मिहिन ढंगले झेल्नुपर्नेमा शंका छैन् ।