उपसभामुख राना मगरले सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य ६ जना जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

उनले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरुङको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन पत्रमा अनुरोध गरेकी थिइन् । पत्रमा सबैका लागि कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख थियो ।

तर, त्यो पत्रमा सभामुख रानाले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सम्बन्धित कार्यक्रममा जान लागेको पुष्टि नभएपछि दूतावासले समय दिएको थिएन । त्यसपछि राना विवादमा तानिएकी थिइन् । त्यही विवादमा कांग्रेस एमालेले दुई पटकसम्म उनलाई हटाउने प्रयास गरिसकेका छन् ।

पहिलो पटक उनलाई गत वर्ष भदौमा प्रयास भएको थियो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि उपसभामुख पदसमेत सत्ता पक्षले नै लिने गरी उपसभामुख हटाउन प्रयास भएको विषय सञ्चारमाध्यममा फैलिएसँगै दुवै दल हच्किएका थिए । त्यसबेला बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो । त्यतिबेला पनि दुई ठुला दलले उपसभामुखमाथि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई नै आधार बनाएर हटाउने तयारी गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य रहेकोले राना मगरलाई हटाएर उनको ठाउँमा कांग्रेस सांसदलाई उपसभामुख बनाउने तयारी गरिएको कांग्रेस एमालेका नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसको उपसभामुख भएपछि संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको प्रतिनिधित्व हुने उनीहरूको तर्क छ । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अग्रसरतामा यो प्रयास भए पनि अहिले दुवै दल अलमलमा छन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला उपसभामुख रानाको विषयमा संसदमा कुरा उठेपछि त्यसको राफसाफ हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘उपसभामुखज्यूका बारेमा सदनमा कुरा उठेको छ । त्यसबारे के हो त त्यो भन्ने निष्कर्ष अझै निस्किसकेको छैन,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘प्रश्नको राफसाफ हुन जरुरी छ । सधैँभरि एउटा विषय सदनमा उठिरहनु राम्रो हुँदैन ।’

राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समानुपातिक तर्फकी सांसद हुन् । उपसभामुख भइसकेपछि रास्वपाबाट अलग भएकी छन् । तै पनि रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मानव तस्कर मुर्दावाद भनेर नारा लगाएपछि त्यसको प्रतिवादमा उपसभामुखको विषय पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरूले उठाउने गरेको बर्तौला बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा पहिला उपसभामुख अमेरिकामा रहेकाले र त्यसपछि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएकाले रोकिएको आचरणसम्बन्धी प्रस्ताव अब अघि बढाइने बताउँछन् ।

‘पहिला स्वयं उपसभामुख अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो र रोकियो । उहाँ १३ गते नेपाल फर्किनुभयो, त्यसको अर्कोदिन १४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चीन भ्रमणमा जानुभएकाले रोकिएको हो,’ खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘आजबाट एमालेको विधान अधिवेशन सुरु भएको छ । २२ गते सकिन्छ, त्यसपछि प्रस्तावबारे कुराकानी हुन्छ । के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा भदौ २५, २६ र २७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकसम्म टुङ्गिन्छ ।’

उपसभामुख रानाले अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि आफूमाथि लगाइएका मानव बेचबिखनका आरोपहरूलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भएको बताउँदै पूर्णरूपमा खारेज गर्ने प्रष्टीकरण दिएकी थिइन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै रानाले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुनु र आफ्नो विपक्षी भूमिकाका कारण यी आरोप लागेको बताएकी छन् । सरकारका गठबन्धन दलहरू कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा अप्ठ्यारो भएकाले आफूलाई हटाउन खोजेको दाबी रानाको छ ।

कांग्रेस–एमालेले रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाएर हटाउने प्रस्ताव दर्ता गरे भने पनि त्यो प्रस्ताव दुई तिहाइ मतले पारित भएमात्र उनी पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

उनलाई हटाउने प्रस्तावबारे प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमै मतैक्यता छैन । भदौ ३ गते रानालाई हटाउने योजनासहित कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले खाली पानामा हस्ताक्षर संकलन भएपछि कांग्रेसभित्रको इतर समूहले विरोध गरेको थियो । समूहका नेता डा. शेखर कोइराला, कान्छाराम तामाङ, दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादवलगायतले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । त्यसपछि डा. कोइरालालाई कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वान टु वान’ भेटेका थिए । त्यो भेटपछि पनि कोइराला उपसभामुखबाट रानालाई हटाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानिरहेका छैनन् ।

डा. कोइरालाले उपनिर्वाचन अगाडि उपसभामुखबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताइरहेका कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा १८४ मत आवश्यक पर्छ । रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहोराको निधन भएकाले प्रतिनिधिसभा अहिले १७४ सदस्यीय छ । अहिले कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७७ सांसद छन् यो जोड्दा १६५ हुन्छ । त्यसमा सरकारमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीको ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ सांसद् छन् । यो जोड्दा १७६ सांसद हुन्छन् । त्यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत पार्टीसँग ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा १८६ सांसद पुग्छन् र दुई तिहाइ मत पनि पुग्छ ।

तर, कांग्रेसमा डा. कोइराला समूह यसको विरोधमा छ । साना पार्टीले उपसभामुख हटाउनका लागि बचन दिइसकेका छैनन् । यसले कांग्रेस एमालेका नेतृत्व अलमलमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि विवाद छ ।

• के छ कानुनी प्रावधान ?

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान छ ।

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाइने सम्भावना

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ‘ग’ लाई टेकेर दलहरूले उपसभामुख राना मगरलाई हटाउन खोजेका हुन् ।

उक्त व्यवस्था अन्तर्गत उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राना पदमुक्त हुनेछिन् ।