निजामति कर्मचारी सेवा ऐन कहिलेसम्म संसदबाट कानूनको रुपमा आउला ? यो आम प्रश्न बनेको छ । कानून निर्माणमा जुट्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा अनेक विवादमा रुमल्लिदा संघीय कानून बन्न सकेको छैन । यहि कानून अभावका कारण सडकमा आन्दोलनदेखि अनेक माग राख्दै विरोधका कार्यक्रम गर्ने क्रम समेत चलिरहेको छ । यस्तोमा निजामति ऐनबारेको विमर्शमा अनेक अभिव्यक्तिले कानून निर्माणको आगामी दिन कस्तो बन्ला भन्ने संकेत गर्न थालेको छ ।

निजामति ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि विभिन्न विषयहरुको विवाद छताछुल्ल बनिरहेको छ । स्थानीय तहमा समेत केन्द्र सरकारले कार्यकारी प्रमुख पठाउनेदेखि अनेक विवाद सतहमा छन् ।

यस्तो स्थितिमा संविधान निर्माणको दशक वित्नै लाग्दा समेत कानून निर्माणमा भइरहेको बिलम्बले अनेक प्रश्न मात्रै उब्जिएका छैनन्, कानून निर्माणको अभावमा अनेक योजना बुन्न थालिएका छन् । तर, कानून निर्माणको बिलम्बले सडकमा विरोधका कार्यक्रमको रफ्तार थप बढ्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । यस्तोमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि कर्मचारीलाई सडकमा जानबाट बचाउनका लागि कानून निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

कांग्रेसले जस्तो सरकारका मन्त्रीहरुले पनि कानून निर्माण तीब्र गतिमा हुनुपर्नेमा जोड  दिइरहेका छन् । तर, कानून निर्माणमा साझा सहमतिको प्रयास हुनुपर्ने रक्षामन्त्री मानवीर राई बताउँछन् ।

प्रश्नहरु व्यापक उठिरहेका छन् । संसदीय समितिले कानून निर्माणको चरणलाई तीब्र बनाउनुपर्नेमा कतिपय संसदीय समितिमा प्रश्न समेत उठेको छ । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले भने आगामी अधिवेशनमा निजामति ऐन पेश गर्ने गरि काम गरिरहेको जवाफ दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा उनीहरूले कर्मचारीका आधारभुत मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ । यसले आन्दोलनको तहमा कर्मचारी पनि जाने त होइनन् भन्ने शंका उब्जाइदिएको छ । यस्तोमा सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्ना धारणा राखेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले पनि विभिन्न प्रष्टीकरण दिए ।

उसोतः कर्मचारीको कुलिङ पिरियडको बहसदेखि उमेरहद ६० वर्ष राख्नुपर्नेमा समेत सुझाव दिइएको छ ।

निजामति ऐनको विषयमा विभिन्न दलका सांसदहरुले धारणा राखेपनि एकमतले कानूनको मस्यौदा तयार पार्नेसम्मको स्थिति भने बनिसकेको छैन् । कर्मचारीहरुले पनि सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि कानून निर्माणको क्रममा कर्मचारी अनुकुल हुने गरि बनाउन दबाब दिन थालेका छन् । यस्तोमा कानून मन्त्रालयले छिट्टै पारित हुने गरि कानून ल्याउने भनेको छ ।

कानून अभावको प्रभाव शिक्षक आन्दोलनमा समेत देखिइसकेको छ । कानून निर्माण नहुँदा शिक्षकहरुले सडकमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन भने शैक्षिक वातावरण समेत बिग्रिने खतरा देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीहरुले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिन थाल्नुले कतै कानून माग्ने नाममा अराजकता निम्तिने त होइन भन्ने चिन्ता समेत थपिदिएको छ ।