संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।
संसदीय सुनुवाइ उनका लागि अब चुनौतीरहित छ ।
किनकी संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्मा बहुमतबाट सिफारिसमा परेपछि अब संसदीय सुनुवाइमा कठिनाइ हुने छैन ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका ८ जना सदस्य छन् । संसदीय सुनुवाइबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्वीकृति गर्नका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । अन्य दलहरूको दुइ तिहाइ पुग्दैन ।
अनुमोदन गर्नका लागि भने बहुमतले पुग्छ । समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहेकाले शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नलाई रोक्ने कुनै बाटो छैन ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
