नेपाली काँग्रेसले संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डलाई गौण बनाइसकेको दावी गरेपनि फेरी यही मुद्धालाई बोकेर सर्वोच्च गएपछि शंका उप–शंका जन्मिएका छन् । यसअघि नेकपा एमाले मात्रै संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डा बोकेर सर्वोच्च गएको थियो । एमालेले पार्टीको आधिकारिक निर्णयमार्फत नै सर्वोच्च जाने निधो गरेको छ । तर केन्द्रीय कमिटिबाट निर्वाचनमा जाने निर्णय नै गरिसकेको नेपाली काँग्रेस पनि एमालेको पारामै संसद पुनस्र्थापनाको मुद्धा लिएर सर्वोच्च गएपछि पुनः शंका उप–शंका जन्मिएका छन् ।
देउवालाई अझै प्रधानमन्त्रीको लोभ ?
तत्कालीन संसदमा नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो, भने दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले हो । यसअघि यी दुवै दलले गठबन्धन गरेर शक्तिशाली सरकार खडा गरेका थिए । यो गठबन्धन निर्माण हुँदा नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आधा–आधा कार्यकाल सत्ताको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका थिए । तर भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि भने संसद विघठन हुँदा उक्त समझदारी नै भंग भएको छ । यद्यपि ओली र देउवा फेरी संसद पुनस्र्थापना हुनसक्ने झिनो आशा बोकेर कानूनी प्रकृयामा अघि बढेका छन् । यसको अर्थ सकभर संसद् पुनस्र्थापना गराइछाड्ने र विगतको समझदारीलाई निरन्तरता दिनु भन्ने नै हो ।
शुक्रबार ओली–देउवा भेटवार्ता हुनु र आईतबार काँग्रेस संसद पुनस्र्थापनाको मुदा लिएर सर्वोच्च जानुलाई संयोग मात्रै लिन सकिन्न । संसद विघठनलाई असंवैधानिक भनेको नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च जाने निर्णयमा पनि नेताहरुबीच व्यापक परामर्श भएको संकेत गर्दछ । यसबारे काँग्रेस एमालेमै पनि औपचारिक छलफल भएको प्रष्ट देखिन्छ । तर काँग्रेसको यो कदमले सभापति शेरबहादुर देउवा फेरी एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षामा रहेको देखिएको छ । यदी संसद पुनस्र्थापना भए अघिल्लो समीकरणलाई निरन्तरता दिँदै संविधानतः नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आधार देउवाले लिएका छन् । यही अपेक्षाले नै देउवा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको कु–कार्यको सहयोगी नै बन्न तयार भएर संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा लागेको छन् । हुनतः एमाले र काँग्रेस संसद पुनस्र्थापनाको सवालमा एकै ठाउँमा रहने संकेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कात्तिक २१ गतेको अभिव्यक्तिले नै पनि संकेत गरेको थियो ।
काँग्रेस एमालेको दोधारे चरित्र !
संसद पुनस्र्थापना र निर्वाचनका सवालमा काँग्रेस र एमालेमा दोधारे रणनीति देखिएको छ । नेकपा एमाले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा सुरुमा अनिश्चय प्रकट गरिरहेको थियो । तर अन्तिममा आएर निर्वाचनको लागि दल दर्ता प्रकृयामा गयो । यसरी एमालेले निर्वाचन र संसद पुनस्र्थापनाको सवालमा दो–धारे रणनीति अपनाएको छ भने नेपाली काँग्रेसले पनि अन्तिममा आएर एमालेले चालेकै कदमको सिको गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले पार्टीको आधिकारिक निर्णय नै गरेर आगामी निर्वाचनमा सामेल हुने भन्दै संसद पुनस्र्थापनाको मुद्धालाई गौण बनाएको थियो । तर अन्तिममा आएर काँग्रेस पनि संसद विघठनको विपक्षमा उभिँदै सर्वोच्चमा गएपछि काँग्रेसको पनि दोधारे चरित्र देखिएको हो ।
संसद विघठनविरुद्धको मुद्धामा गगनको ‘अब्जेक्शन’
नेपाली काँग्रेस संसद विघठनको विरुद्धमा सर्वोच्च गएपछि महामन्त्री गगन थापा भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । निवर्तमान प्रमुख सचेतककै अगुवाईमा सर्वोच्चमा निवेदन दिइएपनि गगनले भने उक्त निवेदनलाई संस्थागत नभइ व्यत्तिगत तर्फबाट रिट लगिएको टिप्पणी गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत निर्णय नै गरेर नेपाली काँग्रेस चुनावमा जाने निश्कर्षमा रहेकाले पार्टी उक्त निर्णयमै अडिग रहने गगनको दावी छ । हुनत विगतमा नेपाली काँग्रेस भित्र संसद पुनस्र्थापनाको विषयमा दुई थरी मत देखिँदै आएका थिए । तर आईतबार एक्कासी काँग्रेस रिट लिएर सर्वोच्चमा गएपछि नेताहरुबीच पुनः किचलो सुरु भएको छ । यस्तैमा महामन्त्री गगन थापाले भने संसद विघठनविरुद्धको रिटप्रति असहमति जनाएका छन् ।
