भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरूको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय मात्रै बनाउने तयारी गरेकी छन् ।

बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा कार्कीले भनेकी छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् करिब १० देखि ११ भन्दा नराख्ने ।’

मन्त्रालयको जिम्मेवारी  कसको के क्षमता छ त्यो अनुसार हेरेर दिने पनि उनले अन्तर्वार्तामा बताएकी छन् । राजनीतिक व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा नराख्ने र विषय विज्ञलाई मन्त्रीमा प्राथमिकता दिने उनले अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेकी छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले आइतबार तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । ती मन्त्रीलाई सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका छन् ।

रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थ, कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, ओमप्रकाश अर्यालले गृह; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

योसँगै कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ४ सदस्यीय भएको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन कार्कीले अझै ७ जनालाई मन्त्री बनाउनु पर्छ । कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई कहिले पूर्णता दिने हुन् भन्ने टुङ्गो छैन । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे निकटस्थहरूसँग उनी छलफलमा छिन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा पुगेर प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतसँग छलफल गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई डा. रुइतले अस्वीकार गरेका छन् । डा. रुइतले आफूले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जबाफ कार्कीलाई दिएको कार्की निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

वर्तमान कार्यविभाजन अनुसार सङ्घमा २२ मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आफूसहित ११ मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी कार्कीले नियुक्त गर्न बाँकी मन्त्रीमा सबैलाई समेट्ने प्रयासस्वरुप छलफल गरिरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन आन्दोलन गर्ने जेनजी, राजनीतिक दलहरू र अन्य सबै सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा सुनिश्चित गर्न कार्की लागिरहेको निकट स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार कार्कीले जेनजीको प्रतिनिधित्वका रूपमा अर्याललाई मन्त्री बनाएको बताइरहेकी छन् ।

आफ्नो मुख्य म्याण्डेट आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु रहेकाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा संविधानविपरीत भयो र प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भनेर विज्ञप्ति निकालेका दलहरूले पनि स्वीकार गर्ने पात्रलाई मन्त्री बनाउने उनको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।

कार्की निकट स्रोत भन्छ, ‘अर्याल जेनजी समूहको प्रतिनिधित्व गरेर वार्तामा बसेका व्यक्ति हुन् । उनलाई समेटेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जेनजीको आवाज समेटिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि घिसिङ चर्चामा आएका हुन् । उनलाई माओवादीले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेस र एमालेले पनि यस्तै अस्वीकार गर्न नसक्ने पात्र मैले समेट्न पर्छ, त्यसका लागि प्रयास गर्छु भन्ने उहाँले बताइरहनु भएको छ ।’

त्यस्तै ‘हेड अफ दि स्टेट’ र सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि सहजीकरण गरेर सरकारको म्यान्डेटलाई सफल बनाउन सहजीकरण गर्न सक्ने पात्र कार्कीले खोजिरहेको बताइन्छ । अबका मन्त्री चयनमा आफूलाई उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने र कसैले औँला उठाउन नसक्ने पात्र होस् भन्नेमा कार्की सचेत रहेको स्रोत बताउँछ ।

आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कस्ता खालका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलसँग पनि सुझाव मागेकी थिइन् । पौडेलले मुलुकको परिस्थिति जटिल अवस्थामा पुगेको बेलामा संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले दिएको म्याण्डेट पूरा गर्ने प्रतिबद्ध रहने र ‘स्टेक होल्डर’लाई सहजीकरण गर्न सक्ने पात्र खोज्न सुझाएका थिए । सोही अनुसार कार्कीले खनाल र घिसिङलाई सरकारमा समेटेकोमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट देखिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र उनका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसामु मन्त्री बनाउन प्रस्ताव लिएर जानेको व्यापक भिड लाग्ने गरेको छ । त्यसरी जानेमा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)देखि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसम्म छन् । खनाल २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट टिकट लिई काठमाडौँ र उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट उम्मेदवार भएर पराजित भएका थिए । ती बाहेक नामै नसुनेका व्यक्तिहरू त भनिसाध्य नभएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

कार्कीले अहिलेसम्म महान्यायाधिवक्तामा सविता बराल भण्डारी नियुक्त गर्नुबाहेक सचिवालयमा आधिकारिक रूपमा कसैलाई पनि नियुक्त गरेकी छैनन् । अहिले धेरै काममा उनका श्रीमान् सुवेदीले सघाइरहेका स्रोत बताउँछ । सुवेदीले धेरै पहिला नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेका थिए ।

कार्कीले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई पनि मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । उनलाई मन्त्री बनाउन सकेमा सुरक्षा संयन्त्रसँग सहजीकरण गर्न सक्ने बुझाइ कार्कीको रहेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयगत विशेषज्ञताका आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्नुपर्ने दबाब कार्कीलाई छ । उपयुक्त पात्रको खोजीमा कार्की आफैँ र अघोषित सचिवालयले पनि काम गरिरहेको छ ।

शिक्षामन्त्रीका लागि केदारभक्त माथेमा र विद्यानाथ कोइरालाको नाममा छलफल भइरहेको छ । तीभन्दा उपयुक्त पात्र देखिएमा त्यसबारे पनि छलफल गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको अघोषित सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि कार्कीले डा.रुइतलाई चाहेकी थिइन् । उनले अस्वीकार गरेपछि डा. भगवान् कोइराला, डा. रामेश कोइराला, डा. भोला रिजालसहितका नाममा छलफल जारी रहेको बताइन्छ । बाँकी पात्रको हकमा पनि अध्ययन र खोजी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

एचटिपि संवाददाता

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय