महाशिवरात्रिका दिन नागा बाबाहरूले अश्लीलता फैलाएको भन्दै पशुपति मन्दिरमा उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । २०८१ भदौ २७ गते उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश भएपनि त्यसको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

नागा साधुहरूलाई प्रवेश नै निषेध गर्दा सनातनदेखि चलिआएको परम्परा नै हस्तक्षेप हुन जाने भन्दै रिट खारेज गरिएको हो । ‘मेला व्यवस्थापनका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नागा साधुहरूलाई खास स्थान वा क्षेत्र तोक्न सक्ने देखिए तापनि निजहरूलाई भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा प्रवेश नै निषेध गर्दा सनातनदेखि चलिआएको परम्परा नै हस्तक्षेप हुन जाने भएकाले नागा साधुहरूलाई पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा प्रवेश गर्न निषेध गरिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन’, सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, शिवरात्रिका दिन आउने नागा साधु, सन्तदेखि जोगीलाई विदाइसहित दक्षिणा दिनु नेपालको धार्मिक परम्परा र सामाजिक संस्कार रहेको हुनाले त्यस कार्यलाई पनि रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । यसरी बिदा गर्नु हाम्रो धार्मिक, सामाजिक संस्कार र परम्परासमेत भएको हुँदा सो परम्परालाई समेत रोक्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरको पनि तर्कसम्मत आधार नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

‘सो अवसरमा कसैले कानूनले निषेध गरेको कुनै कामकारबाही गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा नागा साधुहरूले कानून विपरीतको कार्य समेत गर्ने गरेका भनी निजहरूको प्रवेश निषेध गर्नुपर्नेसम्मको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा थप भनिएको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्व मनाउने आफ्नो विशेष परम्पराको क्रममा नागा सन्यासी साधुहरू शरीरमा कुनै वस्त्र धारण नगरी, गोप्य अंगसमेत नछोपी, शरीरभरि खरानी घसी, अग्निको उपासना गरी धुनी जगाई बस्ने गरेको कृत्य सनातन धार्मिक अभ्यास र परम्परा बमोजिमको रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘नागा साधुहरू मन्दिर परिसरमा नाङ्गै रहनुलाई सामाजिक र नैतिक स्वीकार्यताको दृष्टिले समेत अन्यथा नदेखिएको स्थितिमा निजहरूले अश्लीलताको प्रदर्शन गरेको भन्न मिलेन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

पशुपतिनाथ विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको तथा महाशिवरात्रिको अवसरमा भारत लगायत संसारका विभिन्न मुलुकबाट दर्शनार्थी भक्तजन भगवान् पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने र सो क्रममा नागा साधुहरूसमेत आउने परम्परा सदियौंदेखि रहीआएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो ।

पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रिका दिन नागा साधुहरूले युवतीलाई लक्षित गरी लिङ्ग ठोक्काउने, लिङ्गमा झुन्ड्याइएको घण्टी युवतीहरूलाई ठोक्काउने तथा छेकीछेकी नागा साधुको लिङ्गमा बाँधेको घण्टी बजाउन लगाउने लगायतका यौनजन्य हिंसात्मक क्रियाकलाप घट्ने गरेको भन्दै नागा साधुहरूको पशुपति प्रवेश निषेध हुनुपर्ने रिट निवेदक न्यौपानेले माग गरेका थिए ।

पुरुषको लिङ्ग शिवरात्रिमा महिलाले हेर्दा पुण्य हुन्छ, विवाह नभएका महिलाले नागा साधुको लिङ्ग छोई ढोग गरी पूजा गर्दा राम्रो पति पाइन्छ, सन्तान नभएका महिलाले ती नागा साधुले उनीहरूका शरीर तथा लिङ्गमा धसेको खरानीको टीका लगाउँदा सन्तानको जन्म हुने तथा अन्य महिलाहरूले नागा साधुको लिङ्गको दर्शन गरी पूजा गरेमा, लिङ्गमा दलिएको खरानीको टीका लगाएमा रोग नलाग्ने, लागेको रोग निको हुने, सन्तानबाट सुख हुने जस्ता रुढीवादी भ्रम फैलाएर महिला तथा बालबालिका र सम्पूर्ण नागरिकमाथि अपमान भइरहेको रिट निवदकको जिकिर थियो । उनीहरूका गतिविधिले शिवरात्रिलाई नै अमर्यादित बनाएको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसबाहेक उक्त नागा साधुहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पारिश्रमिक दिएर भारतबाट ल्याउने तथा खाने, बस्ने र फर्कने भाडासमेत दिने गरेको भन्दै निवेदकले आपत्ति जनाएका थिए ।

२०७३ सालको शिवरात्रिमा ३६० जना त्यस्ता नागा साधुलाई ३ हजार ५ सय रूपैयाँ र खाने-बस्ने तथा लत्तासहित गाडी भाडासमेत दिइएको थियो । यस्ता अभ्यासबाट नेपाली र राज्यलाई केही फाइदा नपुर्‍याउने र  यसले धर्मका नामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको दाबीसहित उक्त सुविधा समेत दिन रोक लगाउनु पर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

त्यसैगरी, शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र लगायतका शिवालयमा भाङ, धतुरो, गाँजा र चरेशजस्ता लागूपदार्थ सेवन गरेका, खरानी दलेका नाङ्गा मानिसहरू बोलाई हिन्दू धर्मावलम्बी शिवभक्त महिला बालबालिकामाथि ती नाङ्गा मानिसको लिङ्गमा दलेको
खरानीको टीका लगाउन लगाउने, तिनीहरूले लिङ्गको प्रयोग गरी विभिन्न अश्लील खेलहरू खेल्न र हेर्न बाध्य बनाउने लगायतका कार्य गरी महिला तथा बालबालिकामाथि यौन हिंसा गरी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने कार्य नेपालको संविधानको विपरीत भएको भन्दै रोक लगाउन रिट निवेदकको माग थियो ।