कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको दाबी गरिएको छ ।

लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षको कल्पना गरिएपनि ठूला दलहरुले नै अलोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गरि सहमति गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएपछि मुलुक थप तरङ्गित बनेको छ ।

राजनीतिमा देखिएको यो मोडले कता–कता प्रभाव पार्ला  त ? संविधान संशोधनको मुद्दा बेला–बेलामा चर्चामा आउने विषय हो । संविधान संशोधनका लागि रिजिड देखिदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले कसरी संविधान संशोधन गर्न राजी बने ? यो रहस्यमयी छ ।

कुनैबेला मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधको मागसहित आन्दोलन गर्दै मुलुक नै ठप्प पारेका थिए । त्यस समय प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा कडा अभिव्यक्ति दिने गर्थे ।

संविधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि त्यसको औचित्य पुष्टी हुनुपर्ने ओलीको जोड रहन्थ्यो । त्यसपश्चात भने तत्कालीन नेकपाका समय प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाइएपछि ओलीले संसदमा सम्बोधनको क्रममा संविधानको स्वीकार्यता बढेको भन्दै संशोधनको विषय प्रवेश गराएका थिए ।

ओलीले संविधानलाई कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो नठान्न वकालत गर्दै आएपनि संविधानप्रतिको स्वीकार्यता बढेको भन्दै संशोधनको उचित कारण नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा ओलीले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराउदै राजनीतिक रुपमै संशय फैलाइदिएका छन् ।

यता कांग्रेस संविधान संशोधनसहितका एजेण्डामा सहमति भएकै कारण एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार रहेको दाबी गरिरहेको छ ।

कांग्रेसले संविधान सम्बोधनको मुद्दालाई बलियो ढंगले उठाउदै गर्दा संविधान संशोधनको कुन एजेण्डा हो भन्ने खुलेको देखिन्न । तर, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा अघि बढ्न खोजेको प्रति नेकपा माओवादी केन्द्र सशंकीत छ । संविधानमा छेडछाड गरे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको छ ।

माओवादीले संविधान संशोधनमा त्रास देखेपनि एमाले सत्ता सहकार्यका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न राजी भएको देखिन्छ । कांग्रेससँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने र मुद्दाका विषयमा प्रष्ट भएर जाने निर्णय गर्दै संविधान संशोधनलाई पनि एजेण्डा बनाएको एमाले सत्ताको नयाँ यात्राले हौसिएको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको विषय उठेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने मोड बनाइरहेको छ । राप्रपाले लामो समयदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउदै आएकाले पनि यो परिस्थिति राप्रपाका लागि खुशीको क्षण हो ।

अब के गर्ने भन्नेबारे अन्य साना दल भने अलमलमा देखिन्छन् । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिरहेको अवस्था छ ।

संविधान संशोधन किन ? 

संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने सहमति कांग्रेस–एमालेबीच जुटेको दाबी गरिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हेरफेर, प्रदेशमा पूर्ण प्रत्यक्ष बनाउने लगायतका मुद्दामा संविधान संशोधन उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको दाबी छ । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा राखेर कांग्रेस–एमालेले गर्न खोजेको राजनीतिमा आशंका भने व्याप्त बनेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा सार्ने प्रयत्न चलिरहेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि गर्न खोजिएको छेडखानीले संसदमा विविधतायुक्त प्रतिनिधित्वको संकुचन ल्याउने खतरा बढेको छ ।

संविधान स्वीकार्यताको प्रश्न

संविधान मान्दैनौं भन्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपादेखि  खतरा सिर्जना गर्न सक्ने अन्य दलहरु मुलधारको राजनीतिमै देखिन्छन् ।

यसरी हेर्दा संविधानमाथि खतरा सिर्जना हुने स्थिति खास देखिन्न । राप्रपाले राजसंस्थासहितको हिन्दु राज्यको वकालत गर्दै आएकाले के संविधान संशोधनको विषय यसतर्फ लैजान खोजिएको हो ? शंका छ । तर, तत्काल यस्तो विषय सम्भव भने देखिन्न ।

संविधानको स्वीकार्यतामा ठूलो प्रश्न नदेखिएको बेला कांग्रेस–एमालेले गर्ने भनेको संविधान संशोधन कस्तो र कसरी हुने भन्ने विषयको प्रष्टतापछि मात्रै थप थाहा हुनेछ ।

संविधान र नेपालको साइनो

संविधानको आयुकै कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो आयुको संविधान देखिएको छैन । संविधानले केही समय व्यतित गरेपछि संविधान नै उल्ट्याउनेदेखि छेडखानी गर्ने क्रमहरु पहिले देखिनै चल्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालमा प्राय हरेक १० वर्षमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले व्यवस्थामै हलचल ल्याउने र नयाँ संविधान बनाउने गरेको इतिहास छ ।

यसैक्रममा २०७२ मा बनेको संविधानलाई अहिले फेरि १० वर्ष पुग्ने यात्रामा रहेका समय संशोधनको मुद्दा लिएर थप अस्थिरता फैलाउन खोजेको आभास भइरहेको छ ।

संविधान संशोधन सामान्य विषय भएपनि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा जस्तो सर्वसम्मतिबाट गर्नु नै मुलुकका लागि हितकर हुन्छ । तर, संविधानका लागि लडेको एक पक्षलाई बाहिर राखेर गरिने संविधान संशोधन लामो समयसम्म जान सक्ला ?

आशंकाका आधार थुप्रै छन् । नेपालले संविधानलाई लामो समय कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको इतिहासले पनि संविधानमाथिका प्रश्न मुलुक र नागरिकका लागि जहिले पनि खतरा बनेर आइरहेका छन् । यि विषयमा सबैले ध्यानपूर्वक कदम चाल्न आवश्यक छ ।