अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । अबको १० वर्षमा करिब रु ३० खर्बको निर्यात र १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीको सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता र सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्म करका नीति नफेर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका कम्तीमा १० ठाउँ र प्रत्येक प्रदेशमा आईटी पार्क बनाएर तीन वर्षसम्म कुनै शुल्क नलिने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।’
आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए ।