संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयकबारे संसदमा दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयकमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु पर्ने उल्लखे छ ।  विधेयकको यहि प्रावधालाई लिएर प्रहरी अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । यो विधेयकमा संसदमा छलफल शुरु हुँदा पूर्व आईजीपीहरुले भने विधेयक प्रतिगामी रहको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा संचालनको बाटो खुल्ने बताएका छन् । प्रहरीले भोग्दै आएको कानूनी जटिलता समाधान गर्ने सांसदहरुको विश्वास छ ।

पुरानै संरचना र सिमित स्रोत साधनका कारण नेपाल प्रहरी समस्यामा छ । प्रहरी अनुसन्धानमा लगानी गरेर प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । तर तलब भत्ता र पूर्वाधारको अभावले प्रहरीलाई समस्या पार्न नुहने भन्दै आफ्नो जोहो आफै गर भन्ने जस्ता नीति ल्याउन नहुने सुझाव रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीको छ ।

विधेयकबारेमा संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । यसले प्रहरीको नयाँ कानून निर्माणको ढोका खोलेको छ । तर पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रहरी विधेयकको प्रशंसा गरिरहँदा प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरुले भने विधेयक प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि प्रश्ताविक विधेयक अझै प्रतिगामी र नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै उनीहरुले कार्यात्मक स्वायत्तता  भएर काम गर्नसक्ने र जवाफदेही पनि हुने गरि विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक भइसक्दा पनि पुरानै प्रहरी कानूनका कारण जटिलताहरु थुप्रै छन् । त्यसैले समयअनुकुल कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । प्रहरीलाई उत्तरदायी बनाउने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्छ । तर सरकारले पेश गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु चित्त बुझाउने किसिमको नभएको भन्दै आलोचना ब्याप्त छ । प्रहरी महानिरीक्षक माथि नै अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याउनु उचित नहुने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् ।

संसदमा विचाराधिन विधेयकमाथि सोमवार विहान मात्रै एमालेले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक लगायत विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । आईजीपीहरुको पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले त सरकारले अघि सारेको प्रहरी विधेयकमाथि स्पष्ट रुपमा आफ्नो असहमति राखेको छ । विधेयकको दफा ७ मा उल्लेख भएको बुँदालाई मञ्चले असहमति जनाएको छ । प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुरपरिवेक्षणमा प्रहरीलाई कर्मचारी भन्दा तल राख्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

के छ विधेयकको दफा ७ मा ? 
–    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन गर्नेछ ।
–    नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।
–    जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवपेक्षणमा रहनेछ ।
–    शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ ।
–    प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीको सेवा अवधि पनि हेरफेर गरिएको छ । प्रहरीमा पहिले ३२ र पछि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिएकोमा अब उमेर हद र पदावधि अनुसार तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान बनाइने भएको छ । नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । फेरि पनि सरकारको निर्देशनमा रहने सिडियोको मातहतमा राखेर प्रहरी परिचालन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक संशयपूर्ण मान्न सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थले नभई मुलुकको हितमा हुने गरी कानून निर्माण गर्न जरुरी छ ।