संघीय संसदका दुबै सदनको आह्वान माघ १८ गतेका लागि गरिएको छ । संसद बस्ने दिन नजिकिदै गर्दा राजनीतिक दलहरुबीचको मतभेदले नै संसदमा टकरावको स्थिति बन्ने संकेत देखिन थालेको छ । संसदमा किन यस्तो स्थिति आउने देखिन्छ त ?

संघीय संसदको आह्वान ढिला गरि सरकारले माघ १८ गतेका लागि आह्वान गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद आह्वान गरेपनि दलहरुले सरकारले संसद बोलाउन बिलम्ब गर्दै अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले चालेका कदमदेखि नेताहरुले अनौठा विषय प्रवेश गराएरै समेत ध्याणाकर्षण गराउने गरेका छन् । यस्तोमा संसदमा प्रतिपक्षी कमजोर छ भनिएपनि उनीहरुले निर्णायक रुपमै सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्ने गरि मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेका छन् ।

संसदमा टकरावको स्थितिका कारण के हुन सक्छ ?

१. अध्यादेश

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको मर्म र उद्देश्य जे भएपनि संसद बोलाउने समयमा किन ल्याइयो भन्दै कांग्रेसको एक पक्षले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ ।

अध्यादेश सरकारले विकास र आर्थिक गतिविधि तीब्र पार्न ल्याएको दाबी गरेपनि यसका केहि प्रावधानले नाफा घाटाको हिसाब गर्न थालिएका कारण पनि अध्यादेश संसदमा टकरावको प्रमुख कारण बन्ने देखिन्छ ।

२. कानून मस्यौदाको चर्चा

सरकारले कानूनका केहि मस्यौदा तयार पारेर राखेको र त्यसमा थ्रेसहोल्ड बढाउने चर्चा चलिरहेको छ । थ्रेसहोल्डमार्फत सरकारले ५ प्रतिशत पु¥याउने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन पनि तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।

यसमा साना दल र मधेस केन्द्रित दलहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरुले सरकारले चाल्न खोजेका कदमलाई समेत शंकाको रुपले हेरिरहेको बताइरहेका छन् । यस्ता कानूनी मस्यौदाका कारण समेत टकरावको स्थिति बन्ने देखिन्छ ।

३. शासन शैली र ओली नेतृत्व

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि देशलाई थप भढ्खालोमा हाल्न खोजिएको आरोप राजावादीदेखि गणतन्त्रवादी दल भनिएकाहरुले समेत गर्न थालेका छन् ।

उनीहरुले कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले दुई दलीय चिन्तनका साथ काम गर्न थालेको र शासकीय सोचका साथै ओलीले देशलाई अग्रगमनमा लैजान नसक्ने कारण पनि विद्रोहको आवश्यकता छ भन्दै संसदमा यस्ता विषयलाई उचाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । जुन विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन्।

४. सुशासनको नारा

केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले ब्रेक लिएको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले लगाइरहेका छन् ।

सरकारले आफ्नालाई छानीछानी जोगाउने र अन्य दलकालाई खोजीखोजी प्रतिशोध साँध्ने काम गरिरहेको भन्दै उनीहरुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई यसको उदाहरणको पात्र बनाउन खोजिरहेका छन् । यसमा सरकारविरुद्ध रास्वपासहितका विपक्षी दलहरुले खुलरै संसदमा विरोध गर्ने र टकरावको स्थिति सिर्जना गर्ने स्थिति देखिन्छ ।

५. संविधान संशोधनको एजेण्डा

संविधान संशोधन भन्दै कांग्रेस एमालेले दिएको नाराले प्रतिपक्षी दलहरु थप शक्ति आर्जन गर्ने एजेण्डाको रुपमा यसलाई लिन थालेका छन् । संविधान संशोधनमा कांग्रेस एमालेले विपक्षी ध्रुवमा बसेर साझा धारणा बनाउन सक्दैनन भन्ने ठानेका उनीहरुले कार्यदल निर्माणदेखि एजेण्डा तय गर्ने काम गरिसकेका छन् ।

यसमा उनीहरुले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि अन्य विषयमा संसदमा चर्को आवाज गर्ने तयारी गरेका छन् । यसले पनि सरकार निर्माणको कारण बनेको संविधान संशोधनको विषयमा संसदमा देखिने टकरावले लाभहानीको विषय बन्नेमा शंका छैन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले यसरी विभिन्न तयारीओ गर्दै सरकारविरुद्ध एकस्वर बन्ने गरि मोर्चाबन्दी समेत गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्दै राजावादि दल राप्रपालाई समेत यसमा समावेश गराएका छन् ।

कतिपयले त राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर नै दिइएको छ भन्ने हल्ला गर्ने गरेका छन् । कट्टर गणतन्त्रवादी प्रचण्डसँग लिङ्देनको हिमचिमलाई धेरैले शंकाको रुपमा हेरिरहेको बेला प्रचण्डको केहि आश्वासन पक्कै हुनसक्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर, यसको स्वतन्त्र पुष्टी भने भइसकेको छैन । राजनीतिमा असम्भव हुन्न भन्ने नेताहरुले अन्तिममा भएपनि माधव नेपाललाई जस्तो उधारो प्रधानमन्त्री नदेलान भन्ने आधार पनि छैन ।

यसरी प्रतिपक्षीहरुले सत्ताविरुद्ध टकरावको स्थिति सिर्जना गर्ने तयारी गर्दै गर्दा संसदको अधिवेशन कस्तो बन्ला भन्ने चासो व्याप्त बन्न पुगेको छ ।