सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलाेचना गरेका छन् । मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे ।

सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई पन्छाउनु ठिक नभएको उनकाे भनाइ छ । राष्ट्रिय महत्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने भए पनि सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने काम ठिक नहुने उनकाे धारणा छ ।

सांसद केसीले अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भए पनि ठिक नभएको बताए । उनले सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरे । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको केसीले बताए ।

केसीले भने, ‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक होइन । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्यूमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक होइन अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएको सुनेको छु । तर कुरा के छ भने भर्खर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ठूल्ठूलो कुरा आएको छ । सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेष्णीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ ।’