संघीय सरकारले कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम लागू गरे पनि अपेक्षित सफलता हासिल नभएको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा, कर्णाली बाहिरका असम्बन्धित कर्मचारीलाई भ्रमणमा पठाएर प्रदेशको बजेट खर्च गर्न लागिएको भन्दै कर्णालीका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक भ्रमणमा कटौती गर्ने नीति अपनाउने बताएका थिए। तर, कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको छ । माघ २१ मा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय र माघ २२ मा सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माबाट सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै २० जनाको मनोनयन गरेको हो ।

कर्णालीबाट को–को जाँदैछन् ?
फिलिपिन्स भ्रमणमा कर्णालीबाट कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक वासुदेव काफ्ले, वरिष्ठ कृषि अधिकृत टुकबहादुर थापा र कृषि अधिकृत श्रीधर खनाल जानेछन्  ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम समन्वय ईकाई जाजरकोटका कृषि अधिकृत सुरज भारती, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुर्खेतका कृषि अधिकृत प्रशान्त चौधरी, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम समन्वय ईकाई जुम्लाका कृषि अधिकृत लोकबहादुर शाही पनि फिलिपिन्स जाने भएका हुन् । भ्रमणमा सम्बन्धित क्षेत्र तथा विषय विज्ञ जानु पर्नेमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुर्खेतका लेखा अधिकृत जगत घर्ती र लेखापाल तिर्थबहादुर रावत पनि जानका लागि मनोयनयनमा परेका छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका कायम मुकायम सचिव परशुराम रावत पनि फिलिपिन्स जाने भएका छन् । कार्यक्रमसँग सरोकार नभएका कर्मचारीलाई पनि कार्यालयले भ्रमणमा लैजान लागेको छ ।

जसमा नेपाल सरकारका सहसचिवसमेत रहेका कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइराला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर दिपक भारद्वाज र मन्त्रालयका उपसचिव दिपककुमार थापा, मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ चन्द्रा जोशी, कोशी प्रदेशका पशु सेवा विभाग, ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना धनकुटाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत ईन्द्रनारायण शाह, पशु सेवा विभागका पशु विकास अधिकृत गौरीशंकरप्रसाद सिंह पनि जाँदै छन् ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम सम्पर्क कार्यालय ललितपुरका प्राविधिक सहायक कपिल श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना संखुवासभाका कृषि अधिकृत नवराज गुरुंङ, पशु विकास फार्म जिरीका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत गोपाल गिरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खोटाङका कृषि अधिकृत दिपेन्द्रमनोहर चौधरी पनि यो भ्रमणमा जाने भएका हुन् ।

भ्रमणका लागि कर्णालीबाट कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुर्खेतका वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुनिता पाण्डे, कृषि अधिकृत डिल्लीरमण गिरीलगायत कर्मचारीको नाम भ्रमण टोलीमा परेको छैन । कार्यालयले नायव शुब्बा राजकुमार केसीको नाम मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि मनोनयनमा नपरेको हो ।

यता, कार्यालय प्रमूख वासुदेव काफ्लेले २० जनाकै नाम सिफारिस गरेर पठाएको बताए । ‘हाम्रो काम सिफारिस गर्ने हो । हामीले २० जनाकै नाम सिफारिस गरेर पठाएका थियौं,’ सहसचिव काफ्लेले भने, ‘मन्त्रालयले नै मनोनयन गरेको हो । यसबारेमा थप कुरा उतै बुझ्नुहोला ।’

सरोकारवालाबाहेक भ्रमणमा लैजानु गलतः मन्त्री शाह
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले सरोकारवाला प्राविधिक कर्मचारीलाई भ्रमणमा लैजानुपर्ने बताए । सरोकार क्षेत्रका कर्मचारी छोडेर अरूलाई लैजानु गलत भएको उनले बताए । ‘कार्यक्षेत्र भित्रका कर्मचारीले नै अवसर पाउनुपर्ने हो । यदि सरोकार नराख्ने क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेटिएको हो भने त्यो सरासर गलत कुरा हो,’ उनले भने ।

यो प्रवृत्तिले कसैलाई फाइदा नगर्ने बताउँदै निर्णय गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । संघीय कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफूले सहसचिवलाई जान निर्णय गरेको बताए । ‘मैले सहसचिवको हकमा निर्णय गरेको हो । अरूको बारेमा मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी खटनपटनदेखि अन्य सबै कार्य सचिवले गर्नुहुन्छ । उहाँलाई सोध्दा राम्रो होला ।’

मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले विगतको अभ्यासअनुसार नै मनोनयन गरेर पठाइएको बताए । उनले अधिकांश परियोजनाका कर्मचारी जाने भएको भए पनि १०/१२ वर्ष भ्रमणको अवसर नपाएकालाई पनि समेटने प्रचलनअनुसार मनोनयन गरिएको बताए ।