भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिएसँगै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने जाँचबुझ आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । आयोगलाई सरकारले तीन महिनाको समयसीमा दिएको थियो, तर ओलीको बयान नसकिएकाले यसले अन्तिम रूप पाएको छैन ।
बयानका लागि आयोगमा नजाने अडान राख्दै ओलीले आफ्नो निवास भक्तपुरको गुण्डुमा आएमा आयोगका पदाधिकारीलाई स्वागत गर्न तयार भएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । आयोगले लिखित रूपमा वा भेटेरै भए पनि ओलीसँग बयान लिने तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा ओलीलाई बयानका लागि पत्र काट्ने र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा आयोग छ ।
ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आयोगै पुगेर सोमबार बयान दिइसकेका छन्, जसले गर्दा ओलीमाथि दबाब परेको छ । लेखकले आयोगमा दिएको बयानमा आफूले गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन अनुमति नदिएको बताएका थिए ।
त्यसो त ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नै ‘गुन्डुमा आयोगका प्रतिनिधि आए चिया खुवाएर’ पठाउने बताउनुले पनि उनी बयान दिन तयार रहेको संकेत दिएका छन् । बयानअघि ओलीले आफ्नो स्थानहदको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा पनि कुरा राखेका थिए ।
पछिल्लो पटक पुस ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विघटित प्रतिनिधिसभाका तीन ठुला दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच छलफल भएको थियो । त्यस समयमा ओलीले पहिला आफ्नो स्थानहद हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए, तर आयोगले भने बयान लिएपछि मात्रै स्थानहदको विषयमा निर्णय लिने जनाएको छ ।
आयोगमा आएर विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएका बयान एवं निजीगत सवालसँग उठेका प्रश्नहरूका आधारमा ओलीलाई सोध्न ५० वटा प्रश्नको सूची बनिसके पनि ओली भने आफ्नै निवासमा बयान हुनुपर्ने अडानमा छन् । सुरुमा आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै सकारात्मक देखिन थालेका छन् ।
हालसम्म बयान लिएका सबैलाई आयोगका तीन पदाधिकारीको उपस्थितिमा सचिवालयमा बयान गराइएको छ, तर ओली गौरीबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा जाँचबुझ आयोगको सचिवालयमा बयान दिन तयार भएनन् । त्यसपछि आयोगले विभिन्न र्शीषकमा ५० वटा प्रश्न पठाएर जवाफ दिन लगाउने विकल्पबारे पनि सोचेको हो ।
पदाधिकारी र कर्मचारीको उपस्थिति प्रश्नको लिखित जवाफमा सहीछाप गरेर ल्याप्चे लगाउने विषय पनि विकल्प बनाइएको आयोगका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग बताए । ‘आयोगलाई ओलीले बयान नै दिएनन भने जबर्जस्ती दबाब पनि दिँदैन,’ ती पदाधिकारीले भने । तर आयोगले गरेको आग्रहलाई ओलीले अटेर गरे र बयान नदिए अयोगसँग अन्तिम विकल्प जरिवाना मात्र हो ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ मा आयोगको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार ओलीले अवहेलना गरेको ठहर भए आयोगले निर्णय गरेर उनलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छ । आयोगले जरिवाना गरे आगामी निर्वाचनमा ओलीको उम्मेदवारीप्रति नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । ओलीले बयान दिए आयोगले स्थानहद फुकाउने निर्णय गर्न सक्छ ।
हालसम्म आयोगमा पुगेर १ सय ५० जनाले बयान दिएका छन् र उनीहरूको हकमा स्थानहद फुकुवा पनि भइसकेको छ, यद्यपि लेखकको भने स्थानहद फुकुवा गरिएको छैन । जेनजी आन्दोलन हुँदा गृहसचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ छविलाल रिजालको स्थानहद आयोगले पुस ७ मा फुकुवा गरेको हो । उनीहरूले विदेश यात्रा गर्न नपाउने र उपत्यका छाड्दा अनुमति लिनुपर्ने यसअघिको निर्णय फुकुवा गरिएको भन्दै आयोगले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको पनि स्थानहद र विदेश भ्रमण फुकुवा गरिएको छ । थापासँग बयान लिएपछि आयोगले मंसिर १५ मा उनको स्थानहद फुकुवा गरिएको थियो । सबैको बयान सकिएपछि विश्लेषण र प्रतिवेदन लेख्न कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । आयोगलाई हालै सरकारले जेनजी आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको विषयमा पछि छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र थप गरेको छ । त्यसतर्फ भने आयोगले काम गरेको छैन ।
के–के छन् आयोगलाई दिएका कार्यादेश
आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार तीन महिनामा काम नसकिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुस ३ गते एक महिना समय थप गरेको थियो । आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्नेपर्ने छ । घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सरकारले प्रकाशित गरेको कार्यादेश उल्लेख छ ।
यस्तै भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिन पनि आयोगको कार्यादेश तोकिएको छ । त्यस्तै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई भनिएको छ । असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो, आयोगलाई कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो ।
आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । छानबिनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ऐनमा जाँचबुझ आयोगले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम अरू अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने’ पनि भनेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार अरू अधिकार प्रयोग गर्दा आयोगले कुनै पनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायत अधिकार राख्छ ।
तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अभ्यास गरेका छैनन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको बहुचर्चित रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बयानका लागि बोलाए पनि उनीमाथि बल प्रयोग गरिएको थिएन ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
