नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नि सापकोटा विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनः छानबिन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन मद्दत नगर्ने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनु पर्नेमा प्रहरीलाई छानबिन गर्न आदेश दिनुले अनावश्यक राजनीतिक विवादसमेत खडा गर्ने माओवादीको ठहर छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने, ‘सर्वोच्चबाट आएको आदेश राम्रो संकेत होइन, यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने कुरामा पोजेटिभ म्यासेज दिएन ।’
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा अग्नि सापकोटा संलग्न भएको भन्दै उनलाई सजाय माग दावी गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित लगायतले विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेका उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको कानुन बनिसकेको अवस्थामा सापकोटा विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगमै पठाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माको भनाइ छ ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न आयोग बनेको छ । अदालतले भने अनुसार नै कानुन बनिसकेको छ । कानुनमा पनि उजुरीहरुमा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगमा पठाउनुपथ्र्यो,’ शर्माले भने, ‘तर सर्वोच्चबाट जुन खालको निर्णय आयो, त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई मद्दत पुर्याउँदैन ।’
उनले सर्वोच्चको आदेशलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काममा चुनौतीको रुपमा लिएको समेत बताए । ‘यो राम्रो संकेत होइन, यस्तो नहुनुपर्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘यसले अनावश्यक आशंका र विवाद निम्त्याउँछ ।’
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
